काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक अंग र आयोगहरुको असंवैधानिक नियुक्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले नियुक्तिहरु संविधानमा गरिएको व्यवस्था विपरित अध्याधेश ल्याएर गणपुरक संख्या नै नपुगी गरिएकाले त्यसको सामाजिक तवरले बहिष्कार हुनुपर्ने औंल्याउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्था विपरित भएका नियुक्ति मान्न र मान्यता दिन सकिदैँन, त्यसै म त भन्छु यस्ता नियुक्तिहरुको सामाजिक बहिष्कार आजको आवश्यकता नै हो ।”

अधिवक्ता अर्यालले संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइलाई समेत छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु घोर आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाई विना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ती गर्नु र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजलासमा रहेका मुद्धा नहेर्ने तर असंवैधानिक नियुक्तिहरुको सपथ ग्रहण गराउनु गलत भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई उलंघन गर्दै अध्यादेश ल्याएको नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेका नियुक्तिहरुलाई कसैले नमान्ने र वैधता पनि नदिने अधिवक्ता अर्यालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।