काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा नेता लेखकले भन्नुभयो “संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको छ, सभामुखले फिर्ता पठाए पछि सम्बन्धित निकाय बाट पारित हुनु नै पर्छ ।”

नेता लेखकले नेपालको संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश र संघिय सरकारमा नेकपा नै भएकाले सरकारमा आए देखिनै नेकपाले संविधान भत्काएको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपाले नेपाली जनताको मतको अपमान गरेको नेता लेखकले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी चिन्तनबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको उहाँको भनाई छ ।

आधारभूतरुपले हेर्दा काँग्रेसमा विवाद नभएको बताउँदै आगामी दिनमा हुने राजनीतिक घटनाको पनि सामना गर्ने काँग्रेस नेता लेखकले बताउनुभयो ।

यता, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ससंदीय सुनुवाई समिति नभएको खण्डमा पारित भएको कुरा लागु नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यले सिफारिस गरेमा मात्रै संवैधानिक नियुक्ति हुने पाण्डेले बताउनुभयो । बहुमतले नियुक्ति नदिई सिफारिस भएका त्यस्ता ब्यक्तिले संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले देशमा भाँडभैलो गर्न मात्रै चुनावको घोषणा गरेको नेता पाण्डेले बताउनुभयो ।

“संविधानको व्यवस्था हेर्दा संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन,आजबाट सरकारपक्षको बहस सुरु भए पनि प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएकाहरुले नुनको सोझो गर्छन, तर तिनीहरुले नुनको सोझो गरेपनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बुझेका छन, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गरेपनि निर्वाचन हुदैँन ।” नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा नेता पाण्डेले भन्नुभयो ।

उहाँले पार्टीको विधान र आफूहरुले अहिले गरेका निणर्य निर्वाचन आयोगले मान्नु पर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुलाई आरोप लगाउन बाँकी कुरा केहि नरहेको भन्दै आफूलाई ठूलो ठान्ने प्रधानमन्त्रीको बानी नै भएको नेता पाण्डेले बताउनुभयो ।