काठमाडौं । २ वर्षअघि निकै तामझामका साथ ‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीबारे अध्ययन शुरू भएको छ ।

यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन थालेको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायबाट समेत सहयोग आउन थालेकाले लक्षितवर्गसामु कार्यक्रम पुगेरपुगेको र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाइएको हो ।

यसको नेतृत्व योजना आयोगमा श्रम क्षेत्र हेर्ने सदस्य रामकुमार फुयाँलले गरिरहनु भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति र प्रभावकारिताको बारेमा सातै प्रदेशमा गएर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन अघि बढाइएको छ । अध्ययन टोलीले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने छ भने कार्यक्रम आगामी दिनमाअघि कसरी बढाउने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।

‘प्रभावकारिताबारे सूक्ष्म अध्ययन थालिसकेका छौं, कँडेलले भन्नुभयो, ‘दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुन दिदैँनौं ।,’ आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरेर कार्यान्वयन मोडालिटीमा कमजोरी पत्ता लगाई ‘नयाँ फ्रेमवर्क’ मा यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तयारी छ ।

स्थलगत अनुगमनमा रहेको फुयाँल नेतृत्वको टोलीमा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा २ लाखलाई रोजगारी दिन सरकारले चालू बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड छुट्ट्याएको छ ।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निदर्शे क एवं सहसचिव समुन घिमिरेका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब ३४ करोड अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा दिन श्रम मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।

चालू वर्षको यो अवधिमा ७ लाख ४३ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी माग्दै सूचीकृत भएका छन् भने यस कार्यक्रममार्फत ७ हजार ८ सय रोजगारीमा खटिएका छन् । चालू वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २० लाख आवेदन पर्ने श्रम मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । तीमध्ये मापदण्डभित्र रहेर रोजगारी दिनुपर्ने ५-६ लाख हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयको आकलन छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनाइएको मापदण्डमा परिवारका कुनै पनि सदस्यले कहीँ कतैबाट आयस्रोत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सूचीकृत भएकालाई न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी दिने सक्ने उल्लेख छ । यसै वर्षको बजेटबाट कार्यक्रमको दायरा फराकिलो पार्दै संघ, प्रदेश स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरणकारी पहल आयोजना’ नाममा ५ वर्षमा खर्च गर्नेगरी रू.१३ अर्ब विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले लिइसकेको छ । उक्त ऋणमध्ये आगामी वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयबाट सबै समन्वय गरिसकिएको र तल्लो तहसम्म बजेटको व्यवस्था गरिसकिएको घिमिरेले बताउनुभयो । बजेट दुरुपयोग हुन नदिन आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत भइरहेको घिमिरे बताउनुहुन्छ।