काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा कानूनव्यवसायीले अब आधा घण्टामात्र बहस गर्न पाउने भएका छन् । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आजको इजलासमा बहसका लागि आधा घण्टाको समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई बहसका लागि समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले आजदेखि समय निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।

यसअघि अधिवक्ताहरुले चाहेजति समय बहस गर्न पाउँथे । एउटै अधिवक्ताले लामो समयसम्म बहस गर्दा संसद विघटनको मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुने देखिएपछि बहस गर्ने अधिवक्ताहरुका लागि समय निर्धारण गरिएको बताइएको छ ।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्धामा बहस गर्न थप वकिलले अब नाम टिपाउन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा वकालतनामा गर्नेको संख्या धेरै भएपछि थपलाई अवसर नदिइने भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्न २५० भन्दा बढी वकिलले नाम सूचीकृत गरेका छन् ।

गत आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मूल विषयले बहसमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत आइतबारदेखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।