काठमाडौँ । बागमती प्रदेश र प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुने भएका छन् । दुबै प्रदेशको अधिवेशन मुख्यमन्त्रीविरुद्धका अविश्वासको प्रस्तावमाथि केन्द्रीत हुने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल प्रदेश सभा बैठकमा पेश नहुने भएको छ । झण्डै ६ महिनापछि आजबाट बोलाइएको प्रदेशको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगरिने भएको हो ।

प्रदेशसभाको बिजनेस तय गर्न हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षधर सांसदहरुले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । तर प्रदेशसभा नियमावलीको २८ को बुँदा ५ अनुसार नै अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दाहाल–नेपाल पक्षका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये तीन जनाले प्रस्तावमाथिको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । तीन सांसद थपिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलसंग अब ३६ सांसद भएका छन् । अब मुख्यमन्त्रीलाई सरकार बचाउन २० सांसद आवश्यक पर्छ । बागमतीमा कांग्रेसका २२ सांसद रहेकाले काँग्रेस नै निर्णायक देखिएको छ । बागमती प्रदेश सभाको बैठक दिउसो ३ बजेपछि बस्ने तय भएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन पनि आज दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुँदै छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष असर देखिएकाले प्रदेश–१ को सभा बैठक सहज ढंगले अगाडी बढ्नेमा भने आशंका छ ।

नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारुढ दलभित्रै मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ । दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन ।

उक्त समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । दाहाल नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली पक्षले १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको छ ।

प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये ३८ जना मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए । तीमध्ये तीन जनाले फिर्ता पनि लिएका छन् । अन्य दुई जनाले पनि फिर्ता लिने मौखिक सहमति जनाएका बताइएको छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका पाँच गरी ९३ जना सांसद छन । प्रदेश १ मा पनि नेकपा विभाजित हुँदा कांग्रेस निर्णायक बन्ने पक्का भएको छ ।

दुवै प्रदेशमा आजदेखि सांसद तानातान थप बढ्ने देखिएको छ ।