काठमाडौं । वरिष्ठ अधिबक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने दाबी गर्नु भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पुर्व महासचिव समेत रहनु भएका श्रेष्ठले संविधानमा नभएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

श्रेष्ठले आधा संविधान मार्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै अव बचाउने काम अदालत र अन्य नेताहरुको हातमा भएको बताउनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो “अहिलेको मुद्दामा ११ वा सो भन्दा बढी न्यायाधिश सहितको इजलाशमा जानु पर्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धमा २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था र अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था एउटै प्रकारको होइन ।”

श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासले क्षेत्र–प्रदेश, संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानिय तहको मुद्दा मात्रै हेर्ने र तथ्य, कानुन, संसदिय ब्यबस्थाको मुद्दा हेर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशलाई भएको बताउनुभयो ।

पहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबाहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा ११ जनाले न्यायाधिशले फैसला गरेकोले अहिले ५ जनाले फैसला गर्न नसक्ने श्रेष्ठले जिकिर गर्नुभयो ।

नेताहरुको कुरा हेर्दा सत्ताको स्वार्थभन्दा अरु नभएको बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो । श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्था गलत भए संशोधन गर्नुपर्ने, संशोधन नहुँदासम्म त्यही व्यवस्थालाई नै सबैले मान्नु पर्ने बताउनुभयो ।

नेताहरुको आन्दोलन आफ्नो सरोकारको विषय नभएको बताउदै संविधान मात्रै आफ्नो सरोकारको मुख्य विषय रहेको विषय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जिकिर गर्नुभयो ।