२०८३, कार्तिक २० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । आज आफ्नो पक्षका युवा संघका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अदालतलाई नधम्क्याउन सचेत पनि गराउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरुले न्यायालयलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नसुहाउने ओलीको भनाई छ । स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।
हिजो चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधान विपरीत रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाको ओली समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुविरुद्ध खनिएका हुन् ।
तर उक्त वक्तव्य जारी गर्ने मध्येकी एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीले आफूहरुले वक्तव्य जारी गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्ने काम नगरेको दाबी गर्नुभयो । वक्तव्यमा आफूहरुले अहिले मुलुकमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको र यस्तो संकट फेरि नदोहोरियोस् भन्न मात्रै खोजेको उहाँले बताउनुभयो । आफूहरुलाई देशको अवस्थाबारे बोल्न हक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको खण्डमा सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनैपर्ने बताउनुभयो । अन्यथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकबाटै लखेटिने उहाँको चेतावनी छ । उहाँले अदालतले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे मुलुकका सबै राजनीतिक दलले भाग लिने दाबी पनि गर्नुभयो । सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेमा त्यसभन्दा ठूलो अदालत जनतासामु जान प्रचण्ड समूह पनि तयार हुने देउवाको दाबी छ ।
तर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा कुनै हालतमा निर्वाचन नगराउने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । हुँदा छँदाको बहुमत छाडेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै निर्वाचन गराउने कल्पना ओलीबाट गर्नै नसकिने बताउँदै उहाँले कांग्रेसहितका शक्तिहरुलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।
तर कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भने निर्वाचन २०७८ सालको बैशाख १७ र बैशाख २७ मा हुने दाबी गर्नुभयो । केपी ओलीले निर्वाचन गराउँदैन भनेर स्यालहुइया मच्याइएको बताउँदै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूले तोकेको मितिमै निर्वाचन गराउने बताउनुभयो । अबको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले आँधिबेहरी श्रृजना गर्ने ओलीको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयपछि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह आन्दोलनमा छ । विपक्षी दलहरु पनि ओलीको असंवैधानिक कदम खारेजीको माग गर्दै संघर्षमा छन् । यो विषय अदालतमा विचाराधिन छ ।
तर कोरोना महामारीको यो समयमा सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुको साटो सत्तामै रहेको नेकपाको ओली समूह पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । यदि यही कारण कोरोना संक्रमणको अवस्था झनै भयावह भएमा त्यसको जिम्मा कसले लिने प्रधानमन्त्री ज्यू ?
