काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै चारजना पूर्वन्यायाधीशले विज्ञप्ति निकालेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालमा विचाराधिन मुद्दामा पूर्वन्यायाधीशहरु बोलेको भन्दै उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।

देशको संविधान जनताको प्रतिनिधिहरुले लेखेकाले यसका विरुद्ध सेवाबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई बोल्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधान सेवानिवृत चारजना पूर्वन्यायाधीशले लेखेको होइन । यो त जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको जगजाहेर नै छ’, उनले लेखेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरुले वक्तव्यवाजीले संविधानको । अनि चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको असंबैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानको भाग ११ को न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको थापाको भनाइ छ ।

‘संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप कार्य भएको प्रष्ट हुन्छ । यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिडको निहीत चाहनामुताविक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूको दुराशय स्पष्ट पारेको छ’, संविधानको भाग ११ को एउटा अंश सेयर गर्दै उनले थपेका छन्, ‘रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरूले संबैधानिक इजलाशले गरिरहेको सुनुवाईलाई प्रभावित गर्न जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले पूर्णतः गलत छ ।’

के छ संविधानको भाग ११ मा ?

संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधान छ । जसको प्रधानन्यायणधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

प्रेस सल्लाहकार थापाले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका न्यायाधीशहरुले एकपक्षीय वक्तव्यवाजी गरेर गति छाडेकोसमेत आरोप लगाउँनुभएको छ ।

‘कमसेकम सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका महाशयहरूले यसरी गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मान अभिबृद्दि गर्न अवकाशको जीवनमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको ठहरिन्थ्यो होला !’, उनले प्रतिप्रश्न छ, ‘सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्तो क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भिडतन्त्रमो पैरवीलाई नै व्यवहारमा प्रोत्साहन गर्दैन र ? संसारभरि अवकाशप्राप्त जजले फैसला सुनाउन खाजेको यस्तो सायद कहीँकतै देखिन्छ कि ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै चार पूर्वन्यायाधीशले विज्ञप्ति निकालेपछि प्रेस सल्लाहकार थापालगायत कतिपयले विचाराधिन मुद्दामा उनीहरु बोलेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा विचाराधीन भएका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो राय दिएर मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको कतिपयको आरोप छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति यस्तो छ :