काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् । यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै पुनः निरन्तरता दिइएको हो ।

उक्त इजलासमा १३ वटा निवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ हुने योजना छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ दिइसक्नु भएको छ भने मागेको अरु फाइलसमेत पठाइसक्नु भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले ठूलो महत्वको यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी मंगलबार नै निवेदन दिएका छन् । त्यो निवेदनमाथि समेत संवैधानिक इजलासले सम्बोधन गर्ने छ । मागबमोजिम भयो भने मुद्दाको सुनुवाइका लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुनेछ भने निवेदनमाथि सम्बोधन नभए संवैधानिक इजलासले नै अब विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने छ ।

यसअघि पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेकोमा त्यसमाथि प्रश्न उठेको थियो ।