२०८३, कार्तिक २० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ ।
सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्तरिम आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । बुधबारदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।
हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार अब बस्ने इजलास दुवै पक्षको बहसका लागि खुला हुन्छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहोर्याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ ।
बहसको सुरुवात भने निवेदकबाटै हुने सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्कीले बताउनुभयो । ‘पहिला निवेदकले बहस गर्छन् । अनि, सरकारी वकिलको पालो आउँछ । त्यसपछि विपक्षी वा प्रधानमन्त्रीले राखेका निजी वकिलहरूले बहस गर्छन् । त्यसपछि हस्तक्षेपकारी निवेदन दिनेका तर्फबाट बहस हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सोमबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि एउटा हस्तक्षेपकारी निवेदन दर्ता भएको छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि पुनः निवेदकले जवाफ दिन सक्छन् । विपक्षीको प्रतिरक्षापछि निवेदकले थप केही तर्क राख्न चाहे इजलासले समय दिन्छ । अन्तिममा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसपछि आदेश आउँछ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैँले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
परिस्थिति सामान्य रहे यस विषयमा माघ मध्यसम्म अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको एक निवेदकले बताए । पहिलो दिन बहस नसकिए अर्को इजलासका लागि यो ‘हेर्दाहेर्दै’मा जान्छ ।
विघटनविरुद्धका केही रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भयो । निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजालसबाट अन्तरिम आदेश नभए पनि मिति नै तोकेर निरन्तर सुनुवाइका लागि आदेश दिनु सकारात्मक भएको बताएउनुभएको छ।
गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिएका थिए ।
