काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादका विषयमा दुवै समूहले जवाफ पठाएपछि मात्रै काम अघि बढाउने भएको छ।

आयोगले ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिएको हो।

दाहाल–नेपाल पक्षलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। ओली पक्षलाई भने म्याद तोकिएको छैन। आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ बमोजिम कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ।

ओली पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख छ।

विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी फरक–फरक पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षले पुस ६, ८ र १० गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो। ओली पक्षले ७ र ९ गते निवेदन दिएको थियो।

दाहाल–नेपाल पक्षले ६ गते स्थायी समिति बैठकको निर्णय, ८ गते केन्द्रीय समिति निर्णय, १० गते आधिकारिकता दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो। ओली पक्षले ७ गते ११९९ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन र ९ गते विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो।

दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको नाम, झन्डा, चुनावचिह्न दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ। ओली पक्षले मात्रै केन्द्रीय समितिको विस्तार र विधान संशोधन विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ संशोधन गरी निर्वाचन अवधिमा दल दर्ता र विवाद निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीका दुईवटा व्यवस्था हटाएर एउटा थप गरिएको छ। आयोगले नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ८ हटाएको छ। नियम ५ मा छुट्टै दल बनाउने व्यवस्था छ। यसको उपनियम ८ मा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि निर्वाचन अवधिभर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले यो नियम झिकिएसँगै अब निर्वाचन अवधिमा पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो।

यस्तै नियम २३ को उपनियम ६ पनि झिकिएको छ। नियम २३ मा विवाद निरुपण प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको उपनियम ८ मा यस नियममा अन्यन्त्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपणसम्बन्धि कुनै कारवाही गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था हटाइएपछि अब निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण हुने भएको हो। जुनसुकै अवस्थामा दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको देखिएको छ। आयोगले नियम १६ को उपनियम १ मा १ क थप गरेको छ। नियम १६ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निवेदन दिने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्मा सहभागी दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित रीतपूर्वक निवेदन दिए दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान र कानुन बाझिएकाले नियमावली संशोधन गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका पूर्व कामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले तत्कालको समस्या समाधान गर्न आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। आयोगले काम गर्न सजिलोका लागि नियमावली संशोधन गरेको देखिएको उहाँको भनाइ छ।