२०८३, कार्तिक २० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यहि पुस १० गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनुवाई आज भएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको थियो ।
सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको मिति नै तोकेर सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश जारी भएको त्रीपाठीले बताउनुुभयो ।
पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानको धारा ७७ अनुसार ओली सरकार काम चलाउ बनेको छ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नपाइने प्रावधान रहेपनि ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
