काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अदालतको निर्णय पर्खने कि तत्काल आन्दोलनमा उत्रनेबारे पार्टीभित्र चुलिएको मतभेद चिर्दै कांग्रेसले वडातहसम्मै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पुस २५ देखि माघ ८ गतेसम्म निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्मको विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुस २५ गते देशभरका ३३० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्नेछ भने माघ ३ गते ७५३ वटै स्थानीय तहमा र माघ ८ गते ६७४३ वटै वडामा प्रदर्शनको कार्यक्रम तय भएको छ । यसबाहेक जिल्ला समिति र भातृ संगठनहरुले घोषित कार्यक्रमहरु नजुधाएर छुट्टै संघर्षका कार्यक्रम गर्ने सक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर पनि नेकपाले त्यसको कदर गर्न नसक्दा अहिलको परिस्थिति उत्पन्न भएको कांग्रेसको ठहर छ । नेकपा भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै कांग्रेसले नेकपाका कुनै समूहसँग सारथी नबन्ने बताएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले नेकपाकै कारण मुलुकको राजनीति संकटमा परेकोले आन्दोलनका लागि उसकै कुनै एक पक्षको सारथी कांग्रेस नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकोले त्यसविरुद्ध एक्लै संघर्ष गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको बताउनुभयो ।

आन्दोलनमा सहकार्यका लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको प्रस्तावबारे कांग्रेसभित्र ठोस रुपमा छलफल समेत नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर यी दुवै पार्टीले त्यसमा सहमति नजनाएपछि उक्त खेमाले शनिबार एक्लै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कांग्रेसले पनि एक्लै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।

सहकार्यको प्रस्ताव नमाने पनि विपक्षी पार्टीहरुले गर्नै आन्दोलनको उदेश्य र आफूहरुले गर्ने आन्दोलनको उदेश्य एउटै भएकाले यसलाई राजनीतिक रुपमा अन्यथा बुझ्न नहुने नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उक्त समूहका एक नेता दिनानाथ शर्माले फरक पार्टीको फरक विचारधारा हुने भए पनि अहिलेको आन्दोलनको उदेश्य एउटै भएकोले प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो नै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित विपक्षी कांग्रेस र जसपाले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मरिसकेको संसद नबौँरिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भनेर केही शक्तिहरुले छरिरहेको भ्रमका पछाडि नलाग्न कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले घोषणा गरेको बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन भएरै छाड्ने ओलीको दाबी छ ।
संसद विघटनको विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । नेकपाको ओली समूह बाहेक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुसहित, संविधानविद र नागरिक समाजले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको बताइरहेका छन् । अब सबैको नजर अदालतले लिने निर्णयमा अडिएको छ ।