काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको म्याद आज सकिँदै छ।

इजलासले यही पुस १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकार तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ–‘निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७\९\१९ सम्म महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नु।’

जसअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनिवार्य रूपमा आज आइतबारसम्म लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने छ।