काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति पुनः विवादमा तानिएको छ । प्रवासी नेपाली मञ्चका कार्यकर्तालाई आज भर्चुअल सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा दिएको टिप्पणी विवादमा तानिएको हो । 

सम्बोधनका क्रममा नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालप्रति कटाक्ष सहित चर्को आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको बोली चिप्लिएको हो ।

नेकपा र चुनाव चिन्ह सुर्य आफ्नोपक्षमा हुने दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन आयोगले फिर्ता गरेको ठोकुवा नै गर्नुभयो । रित नपुगेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन हिजै फिर्ता पठाएको उहाँको भनाई थियो ।

संवैधानिक निकायको निर्णय भन्दै देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्ति दिएपछि यो खवर तत्काल सबैतिर फैलियो । विभाजित नेकपाका ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षको पार्टी तथा चुनाव चिन्ह स्वामित्वको मुद्धा अहिले निर्वाचन आयोगमा छ ।

दुवै पक्षले आआफ्नो दावी सहित आयोगमा निवेदन दिएका छन् । आयोगले दुवैपक्षको निवेदन उपर अनुसन्धान तथा छानवीन भैरहेको र टुंगोमा पुग्न केही समय लाग्ने बताइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चर्चामा आउनु स्वभाविक नै थियो ।

स्वायत्त संवैधानिक निकायको बारेमा कार्यकारी प्रमुखले यसरि अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको टिप्पणी शुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको खण्डन गरेको छ । दर्ता भएको दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन फिर्ता नभएको र त्यसरि छिनोफानो नभई फिर्ता नहुने आयोगको खण्डन छ । 

आयोगको खण्डन पछि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति झुठो सावित भएको छ । सँगै संवैधानिक आयोगका निर्णय भन्दै कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु पुर्णत गलत भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भैरहेको छ ।

पुर्व मुख्य सचिव एव पूर्व प्रमुख निर्वाच आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । संवैधानिक निकायहरु आफैमा स्वायक्त एवं स्वतन्त्र हुने भएकाले मातहतको कार्यालयको निर्णय प्रवाहित गरेजसरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अभिव्यक्ति आउनु संविधानको मर्म विपरित हुने उहाँको भनाई छ ।

पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधीसभा भंग गरेपछि विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकताको माग सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

आयोगले निवेदन माथी छानवीन भैरहेको बताइरहँदा मातहतको कार्यालयको निर्णय जसरि प्रधानमन्त्रीले आज अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । यसले संसद विघटनको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले सबै निकायलाई प्रभावमा राखेको भन्ने व्याप्त आशंकामा थप बल पुगेको छ ।