काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभामा देखिएको छ । नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको असर केन्द्र सरकार पछि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ६ वटै प्रदेशमा देखिएको हो ।

बागमती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेसँगै प्रदेश १ मा पनि पुष्प कमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । त्यसको जवाफमा ओली पक्ष पनि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको छ । आज प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रदेश सभा सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । यता बागमती प्रदेशमा पनि दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मि शाक्य चयन गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने खासगरि समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् जहाँ नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि फायर खोली सकेका छन् । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । नेकपा फुटको असर प्रदेश २ मा पनि पर्ने देखिन्छ । यस्तै दाहाल–नेपालनिकट मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ओली पक्ष सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न जुटेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ छाड्यो भनेचाहिँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कुर्सी पनि जोखिममा पर्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब अल्पमतमा परेका छन् । यता वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले दाहाल नेपाल पक्षिय नेताहरुलाई कारवाहीको तयारी गरिरहँदा दाहाल–नेपाल पक्ष भने उक्त कदम असंवैधानिक हुने बताउँछ ।

अधिकांश प्रदेशमा नेकपाका दुवै पक्षको स्पष्ट बहुमत छैन । यस्तोमा निर्णायक शक्ति कांग्रेस हुने छ । तर कांग्रेसले अहिलेसम्म आफैं सरकारमा जाने वा नेकपाका दुईमध्ये एक पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा निर्णय गरिसकेको छैन । हालसम्म प्रदेश सरकारमा शून्य उपस्थिती रहेको कांग्रेस नेकपा फुटपछि निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन वहादुर शाही अवस्था हेरेर प्रदेश अनुसारको छुट्टाछुट्टै रणनीति अवलम्वन गरिने बताउनुहुन्छ । यद्यपी अहिले भने कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उहाँको भनाई छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहका नेताहरु मुख्यमन्त्री रहेका सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउदै जाने अनि ओली समुहले कारवाही गर्दै जाने अवस्था बनेको छ । यो बढ्दो द्वन्द्वले भर्खर वामे सर्दैै गरेको प्रदेश तहमाथी नै गम्भिर संकट निम्तिने खतरा बढेको अनुमान गर्न थालिएको छ । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले यदि प्रदेश सरकारलाई चलाउन खोजियो भने त्यहाँ पनि संघीय संसदमा जस्तै कदम चाल्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ । यसले संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था माथी नै खतरा बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।