२०८३, कार्तिक २० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेको अभियोग लागेकी उमाकुमारी ढकाल्नी धरौटीमा रिहा भएकी छन ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेकी उनी थुनछेकका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । ढकाल्नी दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी/पदाधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी ललितानिवास क्याम्पाभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानुनी रुपमा आफू समेतको नाममा सट्टाभर्ना गरी–गराई आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याएकाले ढकाल्नीलाई अख्तियारले दुई वर्ष कैद वा बिगो जफत र जरिवानाको माग गरेको छ ।
ढकाल्नी नाताले ललिता निवास प्रकरणका प्रमुख अभियुक्त डा. शोभाकान्त ढकालकी पत्नी हुन् । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बेचेको अभियोग लागेका डा. ढकालसँग अख्तियारले ३९ करोड भन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले ढकालको नामै किटेर कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गाका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रभावमा पारी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी समेतका जग्गाहरू व्यक्ति (आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य लगायतका नाउँमा समेत)को नाममा दाखिल खारेज गर्न सहयोग गर्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी समेतको संलग्नता देखिएको’ त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अख्तियारले ढकाल दम्पत्तीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
ललिता निवास क्याम्पाभित्रको २९९–९–२–० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी समेतका जग्गा ढकालले विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर बेचविखन गरेको भन्दै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । बकाइदा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा समेत राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारीले मिलोमतो गरेर बेचबिखन गरेको पूर्वसचिव त्रिताल समितिको निचोड थियो ।
तीन जना पूर्वमन्त्री समेत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा अर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
