काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रमुख तीन दल आन्दोलनमा होमिने भएका छन् । आज एकैदिन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समुह र नेपाली कांग्रेसले सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

संसदमा तेस्रो ठुलो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले हिजोदेखि नै देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ । नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षको आज बसेको केन्द्रिय समिती बैठकले दैशैभर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भोली देखिनै सडकमा उत्रने गरि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

सबै केन्द्रिय सदस्यहरु भोली १० बजे सर्वोच्च अदालत र १२ बजे निर्वाचन आयोग जानेदेखि १ हप्ता भित्र प्रदेशहरुको बैठक गर्ने, १२ गते ७७ जिल्लाको भेला, २० गते नगर गाउँपालिकासम्म बैठक, २५ गतेभित्र वडातहसम्म भेला सहित काठमाडौं लगायतका मुख्य शहरमा दिनहुँ प्रदर्शन गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम दाहाल नेपाल पक्षिय नेकपाले गरेको छ ।

उता आजै बसेको कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकले पनि ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक एवंम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै कांग्रेसले पुस १३ गते देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।

आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा कांग्रेस भित्र दुइ मत रहेको थियो । खासगरि सभापति शेरवहादुर देउवा पक्षको जोड आन्दोलन भन्दा चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने थियो भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा थियो । यद्यपी आजको बैठकले सर्वसम्मतीले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो ।

उता हिजो देखि देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको जसपाले भोलीदेखि आन्दोलन थप चर्काउने तयारी भएको बताएको छ । विपक्षी दलहरुले सडक आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सत्तापक्षिय नेकपा ओली समुह भने चुनाव केन्द्रित रहेर प्रशिक्षण कार्यक्रमालाई तीब्रता दिने भएको छ । आजै बसेको ओली पक्षिय केन्द्रिय समितीले प्रदेश संयोजक तोक्दै देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटहरु उपर भोली देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु हुँदैछ । अन्तिम फैसला नआउँदै प्रमुख विपक्षी दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेर सरकार, सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमाथी नैतिक दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

किनकी सर्वोच्च अदालतले सरकारको प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय बदर गरेमा आन्दोलन स्वतः स्थगित हुनेछ भने सदर गरेमा आन्दोलनको स्वरुप नै बदलिने निश्चित छ ।