नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाममा आफ्नो दावी गरेका छन् । विभाजित केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्षले पार्टीको संस्थापन पक्ष बन्ने कसरत स्वरुप चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाममा आआफ्नो दावी पेश गरेका हुन । अहिले दुवै पक्ष सूर्य चुनाव चिन्ह र नेकपाको स्वामित्व माग्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् ।

आज दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा २९० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको निर्णय बुझाएर नेकपा र सूर्य चिन्ह आफुहरुको भएको दाबी गरेका छ । अर्का अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरेको र आफूहरू नै आधारिक नेकपा भएको व्यहोराको पत्र बोकेर आज दिउँसो साढे २ बजे नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल, मुक्ति प्रधानलगायत निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगमा पुगेर उनीहरूले हिजो भएको पार्टीको निर्णय र हस्ताक्षर बुझाएका छन । 

उता ओली पक्षले हिजो नै पार्टी केन्द्रीय समिति बिस्तारसम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेको छ। हिजो विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसको ओली पक्षकोे बैठकले केन्द्रिय समिति विस्तार गरि ५५६ नयाँ सदस्य थप गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको पत्रमा विस्तारित केन्द्रिय समितीका सदस्यको सुचि बुझाइएको छ ।

विद्यमान कानुन अनुसार केन्द्रिय समितीका सदस्य संख्याको बहुमत पक्षले माउ पार्टीको स्वामित्व पाउनेछ । निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेकपाका केन्द्रिय सदस्यको संख्या ४४७ छ ।

दाहाल नेपाल पक्ष त्यसैका आधारमा २९० जनाको बहुमत संख्या आफुसँग रहेकोले संस्थापन पक्ष आफु हुने दाबी पेश गरेको छ भने ओली पक्षले हिजो विस्तारित केन्द्रिय समितीको संख्यालाई आधार मान्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ । ओली पक्षिय नेता गोकुल बास्कोटा सुर्य चिन्ह र नेकपा ओली नेतृत्वको नेकपासँग मात्र रहने दाबी गर्नुहुन्छ ।

अब निर्वाचान आयोगले केन्द्रिय सदस्यको कुन संख्यालाई बैध मानेर निर्णय लेला त ?पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती निर्णय लिनका लागि आयोगलाई केही जटिल देखिएपनि विवाद निरुपण गर्न सकिने विचार राख्नुहुन्छ । यसका लागि विद्यमान कानुन, दलको विधान, हिजोका नजिरहरुको अध्ययन गर्न आयोगलाई उहाँको सुझाव छ ।

प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयसँगै दुइ चिरामा विभाजित नेकपाको लडाँइ एकातिर सर्वोच्च पुगेको छ भने अर्कोतर्फ माउ पार्टी नेकपा र चुनाव चिन्ह सूर्यको स्वामित्वका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ । अब आयोगले गर्ने अध्ययन, छानवीन र निर्णय कस्तो हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।