काठमाडौं । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर आफ्नो लोकतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्ग पारेको बताएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले वर्तमान सरकार संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने खेल खेलेको बताएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यव्वस्थामाथि प्रहार भएको बताउँदै एशोसिएशन त्यसको भत्सर्नासमेत गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको हवाला दिदैं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै अनाधिकार, गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीयसमेत छ’, महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ  :

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायप्रणाली स्थापना गर्न, एकतन्त्रीय एवं अधिनायकवादी विचार, व्यवस्था र प्रवृत्तिका विरूद्ध र विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनामाका लागि स्थापित यस संस्थाले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका मूल्य मान्यता तथा प्रक्रिया एवं मानवअधिकारको रक्षा स्वतन्त्र न्यायपालिका , कानुनको शासन र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रति प्रतिबद्ध रही आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका खातिर र देशमा आमूल परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा अग्रपंक्तिमा रहँदै प्रभावकारी भुमिका खेल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सर्वविदितै छ।

बर्तमान सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी र लोकतन्त्र विरोधी सर्वसत्तावादी चरित्र उदाङ्ग पार्दै संविधान र संसदीय प्रणालीको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने खेल तर्फ उन्मुख हुदै संविधानको सारवस्तु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणाली बिरुद्ध आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि पार्टी, देश र जनता शंकटमा पार्ने गरि गरियका सिफारिस र सो आधारमा गरियकानिर्णयअसंम्बैधानिक,अलोकतान्त्रिक हुनुको साथै जनआन्दोलन बाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था माथि प्रहार गर्ने गरि गरियका उक्त कार्यको नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन घोर भत्सर्ना गर्दछ।

लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान हुन्छ र हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थायीत्व र देशको समृद्धिको पक्षमा जाहेर भएको प्रवल जनमतलाई अपमान गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सिफारिस र निर्णयप्रति नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्श एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६(१), (७) र ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको हवाला दिदैं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै अनाधिकार, गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय समेत छ । संविधानको धारा ७६ (७) र ८५ (१) ले एकपटक विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गर्न सक्ने परिकल्पना सम्म नगरेको अवस्थामा सो धाराहरूको गलत उल्लेखन गर्दैमा गैरसंवैधानिक कार्य संविधानसम्मत हुँदैन, हुनसक्दैन । संविधानतः संविधान को पालक र संरक्षक राष्ट्रपति महोदय, संविधानको पालन र संरक्षण भन्दा निरन्तर अमुक दलको गुट विशेषको स्वार्थसिद्धिमा सहयोगी देखिनु सर्वथा अवान्छनीय छ ।

देश र जनता कोरोना कहरले थिलथिलो भएको समयमा देशलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी गैरसंवैधानिक रूपमा मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने असम्वेदशील कार्य संविधान माथिको जालसाजी मात्रै होइन सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिएर देश र जनतालाई भड्खालोमा पार्ने राजनीतिक बेइमानीसमेत हो । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिकोणले औचित्यहीन, अवान्छनीय, अनुपयुक्त र अनुचित छ । यो पश्चगामी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमको कडा भत्सर्ना गर्दै देश र संविधानको रक्षार्थ ठोस संघर्ष गर्न एकताबद्ध र परिणाममुखी पहल र प्रयासका लागि नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछ।

लक्ष्मी दाहाल रावल
महासचिव
नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन