काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन पेस भएका छन् । यसबारे अरू पनि निवेदन पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन आज मात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

आज थप निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस हुँदै छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै निवेदनलाई एकैसाथ राख्नेछ ।सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ भने अधिवक्ताहरू समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका छन् ।

त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अर्को निवेदन पनि पेस गर्नुभएको छ । आज नेकपाका केही नेताका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको बताइएको छ । सबै निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।