काठमाडौं । मुलुक पुन राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गर्नुभएको प्रतिनिधीसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गरेसँगै मुलुकको राजनीतिमा हलचल नै मच्चिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा दुइ तिहाइ बहुमत सहित नेकपाले ५ वर्ष सरकार चलाउन जनमत पाएकोमा पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण ३ वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । संसद विघटनसँगै ४ महिना समय राखेर मध्यावधी चुनावको मिती समेत तोकिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तीमा आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि दुइ चरणमा हुने गरि प्रतिनिधीसभा सदस्यका लागि चुनाव हुने उल्लेख छ ।

यता संसद विघटनको घोषणापछि राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक तातेको छ । आजै बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पर्सिकालागि केन्द्रिय समितीको बैठक समेत डाकेको छ । 

यस्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले संसद विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत, संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल, बदनियतपूर्ण र निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ ।संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न घटना भनेको छ । 

आजको कदमसँगै खास गरि अब के हुन्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो बढेको छ ।शुरुमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्ने अनुमान पनि गरिएको थियो । दलका नेता एव कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्रीको कदममा राष्ट्रपतिले साथ दिन नहुने मत व्यक्त गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि अब न्यायालय तर्फ चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्ने निश्चित छ । त्यसैले संसद पुनस्थापित हुने या नहुने भन्ने विषय सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्नेछ । संविधानविद डा विपिन अधिकारी यो निर्णय संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान अनुसार संसद विघटनको निर्णय न्यायालयले उल्टाउनुपर्ने मत राख्नुहुन्छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको निर्णय गर्दैगर्दा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

आज विहान १० बजेर ५० मिनेट जाँदा ९० जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको पाइएको हो ।

अविश्वास प्रस्तावमा आगामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डको नाम उल्लेख गरिएको छ । प्रचण्ड माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता तयारीको सुचना बालुवाटार पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर संसद विघटनको निर्णय गर्नुभएको थियो ।