२०८३, कार्तिक २० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघठनका लागि आज राष्ट्रपतिका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ ।
कार्यकाल बाँकी हुँदै संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको कदमको पार्टीभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ । अधिकांशले उहाँको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
योसँगै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिन्छ कि दिदैन भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ ।
राष्ट्रपतिले शिफारिस कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ–छैन भन्ने विषयमा चासो र शंका भइरहदा संसद विघटनबारे संविधान के भन्छ भन्ने सर्बत्र चासो छ ।
संसदको कार्याकालबारे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ७६ को (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने प्रावधान छ ।
धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रावधान छ ।
संविधानका यी दुई प्रावधानबाहेक संसद् विघटन हुने बिषय कतै पनि उल्लेख छैन ।
धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएजस्तै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छैन । नत अहिले संकलटकालीन अवस्था नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो धारा अनुसार संसद् विघटन गर्न नसक्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।
