सरकारले राष्ट्रिय जलश्रोत नीति(२०७७) सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आज बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । जलश्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, जलउत्पन्न विपद व्यवस्थापनका फरकरफरक नीति भए पनि एकीकृत नीति थिएन । नेपालमा राष्ट्रिय जलश्रोत नीति पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको नीतिका ७ उद्देश्य छन् । नीतिमा ११ वटा रणनीति समेटिएका छन् । २० पृष्ठ लामो नीतिले जलश्रोतको बहुआयामिक तथा दिगो विकास र बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको मूल उद्देश्य लिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताउनुभयोृ । जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको जानकारी मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभएको छ ।

नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने विश्वास मन्त्री पुनको छ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । सबैको सहमतिमा ल्याइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको विश्वाससमेत मन्त्री पुनले व्यक्त गर्नुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।