काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेशप्रति कानुन व्यवसायीहरुले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यादेश विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित रहेको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ । लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवासयीहरुको संगठन डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) नेपालले यस अध्यादेशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने अभिष्ट लुकेको दावी गरेको छ ।

डिएलएकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलद्धारा जारी वक्तव्यमा प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र आफ्नै पार्टीको तीब्र विरोधका कारण एक पटक लज्जास्पद ढङ्गले चारै दिनमा फिर्ता लिनु परेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेर वर्तमान ओली सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी र लोकतन्त्रविरोधी सर्वसत्तावादी चरित्र उदाङ्ग पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको सारवस्तु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई क्षतविक्षत बनाएर मुलुकलाई पुनः प्रतिगामी दुश्चक्रमा फसाउने षड्यन्त्रको परिणामस्वरूप अध्यादेश आएको डिएलएको निश्कर्ष छ ।

संविधान विरोधी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै फिर्ता नभएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि महासचिव रावलले दिनुभएको छ । उहाँले अध्यादेश फिर्ताका लागि सर्वत्र दवाव दिन पनि सवैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।