काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेसँगै त्यसको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो बदनियतपूर्ण नियतले ल्याएकाले तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।

उनले अध्यादेश ल्याउने काम संविधान र प्रणालीमाथि नै नांगो आक्रमण भएको बताउँदै अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

‘आज अचानक आएको संवैधानिक परिषदसम्बिन्ध अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो । संविधान र प्रणालीमाथि नांगो आक्रमण हो । घोर भर्त्सना गर्दछु । यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको दोस्रो बैठकमा पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि सरकारले आज राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने छन् ।

गत वैशाखमा पनि सरकारले यही नामको अध्यादेश जारी गरेको थियो । विवाद भएपछि फिर्ता लिएको थियो ।
अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेलेरै अगाडि बढ्न खोजेको विश्लेषण अहिले राजनीतिक बृत्तमा हुन थालेको छ । यस अध्यादेशकै कारण नेकपा फुट्सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ ।

यसैबीच, आजै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नेकपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङलाई राजीनामा दिन भनेका छन् । गुरुङ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिन्छन् । यसले नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

ओली सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।

बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ । यसअघि परिषद अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो ।

परिषद्का सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने थियो ।