काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक आज पनि बस्ने तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले बिहान बस्नेगरी परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि गत आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित हुने भएपछि स्थगित भएको थियो । दुवै नेता आजको बैठकमा पनि उपस्थीत हुने बारेमा सुनिश्चित भइ नसकेको उनीहरु निकटस्थहरुले जनाएका छन् ।
काँग्रेस सभापति देउवालाई हिजो मात्रै सरकारका विरुद्धमा देशव्यापी प्रदर्शन भएकाले आज नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बस्नु उपयुक्त नहुने दवाव आएको छ । कतिपय नेताहरुले सभापति देउवालाई अझै केही दिन बैठकमा उपस्थीत हुन नसक्ने जानकारी गराउन सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी सभामुख सापकोटालाई पनि बैठकमा सहभागी नहुन पुर्व माओवादी नेताहरुको तर्फबाट दवाव परेको नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा गर्ने नियुक्तिका बारेमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल नगरेकाले सभामुख सापकोटालाई बैठकमा सहभागी नहुन दवाव परेको हो ।
पार्टी भित्रको सन्तुलन नमिलेकाले नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिस विवादमा पर्ने भएकाले बैठकमा उपस्थीत नहुन सभामुख सापकोटालाई पूर्व माओवादी नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । देउवा र सापकोटा अनुपस्थीत भएमा बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या नै नपुग्नेभएपछि बैठक बस्नुको औचित्य रहने छैन । साथै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनिवार्य उपस्थीत हुनु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
काँग्रेस आन्दोलनमा रहेको र नेकपा भित्रको असन्तुष्टि बढीरहेको, स्थायी कमिटिको बैठक चलिरहेको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो देखिएको छ । नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस १ गते फेरी बस्ने तय भएको छ ।
नेकपाका नेताहरुले पनि स्थायी कमिटिको बैठक पछि मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने विवादकै बीचमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले नियुक्तिको विषय र पार्टी भित्रको विवादको विषयलाई सौदाबाजी गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस लगायतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णय विपरित गरेको र परामर्श नगरेको भन्दै चरम असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो ।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायतका राज्यका संवैधानिक निकायहरुका ४५ पद अहिले खाली रहेका छन् ।