काठमाडौं । दिन प्रतिदिन विवादमा फस्दै गइरहेको नेकपाको बहुप्रतिक्षीत स्थायी कमिटि बैठक बस्ने तयारी भइरहेका बेला नेताहरु रणनीतिक तयारीमा जुटेका छन् । विषेश गरेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले बैठकलाई आ आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेका हुन । अधिकांश छलफलमा दुई अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका छुट्टा छुट्टै प्रस्तावमाथी छलफल गर्नु भन्दा दुवै प्रस्तावलाई स्थगित गरेर नयाँ साझा प्रस्तावबाट अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा धेरैको आउने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले त सुरुदेखि नै साझा प्रस्तावको पक्षमा जोड दिँदै आएका थिए । उनीहरुले सुरुमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दै फिर्ता हुनु पर्ने अडान लिएको भएपनि पछि ओलीको प्रस्ताव पनि आएपछि दुवै प्रस्तावलाई समान तरिकाले स्थगित गर्नु पर्ने सर्त राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त दुवै प्रस्तावमा फिर्ता भएपछि मात्रै बैठकमा सहभागी हुने अडान राख्दै आउनु भएको छ । ओली निकट नेता मानिनु हुने पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ् पनि दुवै प्रस्तावलाई मिलाएर नै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

प्रस्ताव फिर्ता नै नहुने र बहुमतले जुन प्रस्ताव पारित गर्छ त्यही प्रस्ताव अगाडि बढ्ने चेतावनी दिँदै आएका प्रचण्ड पक्षका नेताहरु पनि साझा प्रस्तावको पक्षमा देखिन थालेका छन् । उनीहरुले पनि कुनै एकको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँदा पार्टी विभाजन तर्फ जाने भएकाले साझा प्रस्ताव नै अगाडि बढाउनु पर्ने उपयुक्त हुने बताउँछन् । प्रचण्ड निकट मानिनुहुने नेकपा नेता मणी थापापनि साझा प्रस्ताव नै विवाद समाधानको सवैभन्दा राम्रो उपाय ठान्नुहुन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावका समर्थक शिर्ष नेताहरु पनि अहिले साझा प्रस्तावको विषयमा मौन देखिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि समर्थन रहेको थियो ।

समर्थक मध्येका एक पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पनि साझा प्रस्ताव मार्फत् अगाडि बढ्ने संभावनालाई अस्विकार गर्नु भएको छैन । उहाँले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथी भोलिबाट मात्रै छलफल हुने भएकाले त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा बैठकले नै निर्णय गर्ने जवाफ दिनुभयो ।

साझा प्रस्ताव ल्याउने बाहेक नेकपा स्थायी कमिटि अगाडि अहिले मुख्यगरी दुई विकल्प रहेका छन् । पहिलो दुई प्रतिवेदन मध्ये कुनै एकलाई पारित गरेर त्यही अनुसार पार्टी चलाउने, दोस्रो दुवै प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटिमा पठाउने हो । पछिल्ला दुवै विकल्पले पार्टीलाई थप गन्जागोल पार्ने भएकाले अधिकांश स्थायी कमिटि सदस्यहरुले साझा प्रस्तावको विकल्प नै रोज्ने देखिन्छ ।