काठमाडौँ,। बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ऐतिहासिक फैसला भएसँगै कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १४ जना उच्च पदस्थहरूलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ। न्यायालयले कसुरदार प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूको अन्तिम सजाय निर्धारणका लागि आगामी असार २९ गतेको मिति तय गरेको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा, नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ’नेपाली बहस’ मा पत्रकार खेम बमसँग संवाद गर्दै विश्लेषक एवं अधिवक्ता सुशील सापकोटाले यो मुद्दाले देशको राजनीतिक नेतृत्व र कानुनी राज्यको चरित्रलाई छताछुल्ल पारेको टिप्पणी गर्नुभएको छ आफ्नै देशका नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ रकम असुल्ने कार्यमा राज्यकै उच्च अधिकारीहरू संलग्न हुनु जघन्य अपराध भएको उहाँको ठहर छ ।
अधिवक्ता सापकोटाले तत्कालीन ओली सरकार आफैँ राज्यविरुद्धको संगठित अपराधमा प्रत्यक्ष उद्धत भएको आरोप लगाउनुभयो।“देशलाई कमाइ खाने भाँडो बनाइयो“ः यो प्रकरण र यसको अदालती पुष्टिले अघिल्लो सरकारले देश र नागरिकको अस्मितालाई कुन हदसम्म आफ्ना लागि ’कमाइ खाने भाँडो’ बनाएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष ढंगले कानुनी कठघरामा उभ्याइनु र सजायको भागीदार बनाइनुले देश कानुनी राज्यको दिशामा एक कदम अघि बढेको उहाँको विश्लेषण छ।
पहुँच र शक्तिका आधारमा अपराधीहरू उम्किने हिजोको अवस्था र पहुँचवाला पनि कारबाहीमा पर्ने आजको अवस्थाबीच ठुलो परिवर्तन देखिएको छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गरेको अपराधमा अदालतबाट निष्पक्ष फैसला आउनु न्याय क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष भएको सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने बहानामा भएको यो राष्ट्रघाती ठगी प्रकरणमा अब असार २९ गते बस्ने अदालतको इजलासले दोषीहरूलाई हुने कैद र जरिवानाको अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।