काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को‌ संयुक्त बैठकमा बजेटको आकार प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

यसमध्ये चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजन गरिएको छ । सरकारले अहिलेसम्मकै धेरै ऋण लिने गरी घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न आबश्यक ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गर्नु भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो भन्दा झण्डै ३ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने निश्चित देखिएको छ । जसका लागि ऋण लिने भनिएको छ । उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले दुई सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ भने तीन सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । राजश्व प्रशासनतर्फ मूल्य अभिवृद्धिकर अर्थात् भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने भएको छ ।

साथै, भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नेबारे अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटमार्फत सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने र विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनहरू परिमार्जन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति आयकर छुट दोब्बर गरी १० लाख पुगेको छ ।

सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै मिलाएर २१ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने घोषणा गर्नु भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको बताउनु भयो ।
सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ’ग्रे लिस्ट’ बाट यथासक्दो छिटो बाहिर निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको वित्तीय साख जोगाउन कानुनी र संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिइने बताउनुभएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने महात्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको घोषणा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गर्नु भएको छ । राजकाजमा थिती बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनुस्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि अनुकुल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रर्तन र उद्यमशिलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सुचक र प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरिएको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले गर्नु भएको छ ।

कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइएको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले यिनै आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपक्ष गर्नु भएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र दायित्व नभएको बताउनु भयो । बजेट आंकिक विवरणको प्राविधिक प्रस्तुती नभएको पनि उहाँले बताउनु भयो । जनताले दिलैदेखि पत्याएर अनि भित्रैबाट भरोसा राखेर शासकिय जिम्मेवारी सुम्पेको सरकारले मुलुकलाई सुधार्न र सपार्न बनाउने विकासको बाटोको भरपर्दो नक्शा भएको अर्थमन्त्री वाग्लेले सुनाउनु भयो ।

बजेटको दस्तावेज नागरिकको मनसँग जोडिन नसके अक्षर र अंक जतिसुकै सही भए पनि ति निर्जीब रहने उहाँले बताउनु भयो । बजेटले अगुवाइ गर्न लागेको राष्ट्र निर्माणको यात्रामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा उद्यमी, प्रवासी नेपाली तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई साथ दिन अर्थमन्त्री वाग्लेले अपिल गर्नु भयो ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजेको प्रतिक्रिया उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् । बजेट भाषण सुन्दा उत्साहित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताउनु भयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पार्टनरका रुपमा लिन खोजेको अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिनु भयो ।

महात्वाकाक्षी बजेट बनाएको सत्तारुढ दलले स्वीकार गरेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झाले बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि स्रोतमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

कर प्रणालीमा गरेको परिवर्तनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अहिलेसम्मकै बढी ऋण लिने सरकारको बजेटले निराशा ल्याउन सक्ने कांग्रेस सांसद निश्कल राईले बताउनु भयो ।

अर्को विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुन अनन्तले बजेट ठूलो आकारको भएको बताउनु भयो । उहाँले यो बजेट अवास्तविक रहेको बताउनु भयो ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञान बहादुर शाहीले कर्णालीका लागि केपी ओलीको सरकार भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भएको बताउनु भयो ।

सरकारले हौसिएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । जसमा महात्वकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा राखिएका योजना कार्यान्वयन गर्न मुख्यगरी स्रोत जुटाउनै मुश्किल पर्ने देखिएको छ ।