काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले घटनाको ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययन गरिरहेको थियो । मानवअधिकार आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसकै दिन पारेर आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध आयोगले कारवाही सिफारिस गरेको छ । आयोगले भदौ २४ को घटनालाई अधिकांश आपराधिक भएको भनेको छ । भदौ २४ को घटनाको थप सुक्ष्म अनुशन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानुन बमोजिम कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरु हाल जहाँ जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि कम्तिमा ६ महिना निलम्बन गरी मानवअधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत सिफारिस सहित निर्देशन दिएको छ । आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसअघिको घटना र त्यस दिन दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा दुरुत्साहन भए÷नभएको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले उनीहरूमाथि बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ । कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्धा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देश लगाउन भनिएको छ । विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिवन्ध लगाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । मुद्धा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न आयोगले भनेको छ । कारवाही र सजायका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि विभागीय कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की (वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक), प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललेदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

जेनजी प्रदर्शनका आव्हानकर्ता समेतका केही व्यक्तिले वेक अप नेपाल नामक टिकटक अकाउन्टबाट भदौ २३ भन्दा पहिले नै एनिथिङ कुल्ड ह्यापेन इन टुमारो प्रोटेष्ट सो बि रेडि विथ ब मोलोटभ ककटेल भन्दै ७ सेप्टेम्बर २०२५ मा नै मोलोटभ ककटेल अर्थात पेट्रोलबम बनाएर आउनका लागि आब्हान गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगले भदौ २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भनी एउटा समुह र अनलाइनमा विध्वंशात्मक बनाउने भन्ने अर्को समुह गरी २ वटा समुहले तयारी गरेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाइ जेनजी समुहलाई प्रदर्शनमा विद्यार्थी पोशाकमा आएमा नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गर्न नसक्ने हुनाले सबै जना विद्यालय पोशाकमा आउनु भनी आव्हान गरेको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले प्रदर्शन हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने यति धेरै सुराक पाइसक्दा पनि सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्व तयारी कमजोर रहेको भनेको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका क्रममा सेनाको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यका संरचना जल्दा मुकदर्शक बनेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा सेनाको निष्क्रियता, ढिलो परिचालन र अनुसन्धानमा असहयोगबारे विस्तृत टिप्पणी गरेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सेनाले प्रारम्भिक चरणमा बयान दिन वा जवाफ पठाउन असहयोग गरेको देखिएको आयोगका सचिव खरेलले बताउनु भयो ।

आयोगले संसद भवनमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी संसद भवनको दक्षिण र पश्चिम सडक पारी सडकमा हिडिरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई गोली लागेको यथार्थलाई नकार्न सकिएन भनेको छ । धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन बल प्रयोग गरेको भन्ने सुरक्षा फौजको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन, आयोगले भनेको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि नै छानबिन सिफारिस गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहे÷नरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे÷नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले उक्त कार्य फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेसहित नख्खु कारागारका प्रशासक र रास्वपाका दुई सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ । आयोगले लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिका रहेको भन्दै आयोगले रास्वपाका सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र अमित खनालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारीस गरेको हो ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने काम गरेको आरोपमा ‘तिब्बतीयन ओरिजन ब्लड’ (टीओबी)माथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ फेसबुक पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । युट्युबर भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेतमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूले प्रदर्शन भड्काउन बल पु¥याएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सचिव मुरारी खरेलले भदौ २४ गतेको विध्वसांत्मक घटनाको अनुशन्धान गर्ने काम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउनु भयो ।प्रतिवेदनले तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र इन्फ्लुएन्सरहरूको भूमिका केलाए पनि काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाहबारे भने मौन रहेको छ । तत्कालिन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवं हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नाम समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । अनुशन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण केलाउँदा दोषी देखाउने पुष्टि हुन नसकेको सचिव खरेलले बताउनु भयो ।

आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ३ महिनाको समय दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको, चुनौती भएको वा केही विषय भन्नु परेमा सम्बन्धित निकायहरुले आयोगमा लेखेर पठाउन सक्ने सचिव खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म उपचाररत र जीवनभर वा भविष्यमा लामो समयसम्म उपचार गराइराख्नु पर्ने वा औषधि सेवन गरीराख्नु पर्ने भनी रजिष्टर्ड चिकित्सकबाट सिफारिस भएका घाइतेहरुको बाँकी सम्पूर्ण उपचार तथा औषधी निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ । जीविकोपार्जनको स्रोत नभएका मृतकको आश्रित वा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाइ निजहरुको बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले भनेको छ ।