काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थालेको दुई महिना पुग्न लागेको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेको दुई महिना पुग्न लाग्दा संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न लगाएर संसद बैठकमा प्रवेश नै नगर्नु भएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदप्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप लागिरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, वालेन क्याबिनेटका मन्त्रिहरु पनि प्रश्नबाट भागेका छन् । संसदमा मन्त्रिहरुले दिएको जवाफमा स्पष्टिकरण सोध्न रोक लगाएको छ ।

जसको जेनजी आन्दोलनपछि उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विरोध जनाएको छ । सभामुख र सांसदहरुबीच जुहारी चलेको छ ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसदलाई हेपेको अर्थ लगाउन थालिएको छ । सरकार संसदप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप झनै चर्किंदै गएको छ । संसदलाई जनताको आवाज बोल्ने थलोको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यही संसदमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिहरुसम्म मौन देखिएका छन ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र त नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिनै जानु भएन । मन्त्रीहरु संसदमा उपस्थित भए पनि उनीहरुले दिने जवाफ एकोहोरो शैलीको हुने गरेको, त्यसमा थप प्रश्न वा स्पष्टिकरण माग्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन । संसदमा उठाइएका जिज्ञासाको प्रत्यक्ष उत्तर दिनुभन्दा औपचारिक जवाफ दिएर जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।

दिनहुँ प्लेकार्ड देखाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई प्रश्न सोध्ने श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुको योजनामा धक्का लागेको छ । उनीहरु बाध्य भएर बैठक सुरु हुनासाथ प्लेकार्ड बोकेर उभिने गरेका छन् । जसलाई सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले मर्यादाविपरीत भन्नु भएको छ । कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिनु भएको छ ।

संसदमा जतिनै विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र अझै केही महिना बोल्ने मुडमा देखिनु भएको छैन । संसद नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने व्यवस्था छ ।

तर, जेठ र असार महिनामा बजेट छलफलको बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको सूची नराख्ने तयारी संघीय संसद सचिवालयले गरेको छ । वर्कलोडका कारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर असार महिनामा पनि नहुने संकेत संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दिनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेनको बोली सुन्न सबै आतुर देखिन्छन, तर ढुंगो बोल्ला बालेन नबोल्ने मुडमै देखिनु भएको छ । संसद बैठकमा उपस्थित नै नहुने प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको त के कुरा, निरन्तरको खबरदारीपछि उपस्थित भएका मन्त्रिहरुले दिएको जवाफमा पुनः प्रश्न सोध्न नपाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरु झनै रिसाएका छन् ।

संसदमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने जवाफलाई अन्तिम मान्नुपर्ने र त्यसमा थप प्रतिप्रश्न गर्न नपाइने अभ्यासले संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ । जनप्रतिनिधिले जनताका जिज्ञासा राख्ने थलोमै प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

दिनहुँ प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरिरहँदा समेत सभामुख अर्यालले संसदमा आएर जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्न सक्नु भएको छैन । जसले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद हर्क साम्पाङ राईलाई आक्रोशित बनाएको छ । उहाँले सभामुखलाई कारबाही गरेर देखाउन चेतावनी नै दिनु भएको छ । उहाँले गोजीको नियम नलगाउन सभामुख अर्याललाई भन्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले संसदलाई बेवास्ता गरेपछि आलोचना भएको छ । जसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई सरकारको कुरा बोलिदिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।

सरकारले संसदमा जवाफ दिने तयारी गरिरहेको दाबी रास्वपाका महामन्त्री एवं सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले गर्नु भएको छ । संसदीय गतिविधिमा एक दिन बाहेक प्रतिपक्षी दलहरुले सहयोग नै गरिरहेका छन् । जुन कुराको महसुस सत्तारुढ रास्वपाले पनि गरेको छ । त्यसैले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिने तयारी गरिरहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीको दाबी छ ।

सरकारको बचाउ सत्तारुढ दलका नेताहरुले गरिरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु स्वयं भने सार्वजनिक रुपमा मौन बसिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । प्रश्न गर्नै नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो हो । सांसदहरुले गर्ने प्रश्न जनताको हुने विश्वास गरिन्छ ।

तर, त्यही संसदमा सरकार गैरजिम्मेवार भएर प्रश्नबाट भागेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले संसदमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुभन्दा मौनता रोजेको, दिए पनि एकोहोरो जवाफमा सीमित भएको र थप प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जसको जवाफ रास्वपाले भन्दा पनि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिनु नै उत्तम देखिन्छ । आफूले कर्तव्य निर्वाह नगर्ने तर, अरुलाई गर भन्न कति सुहाउने हो ? यो प्रधानमन्त्री वालेनले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ ।