काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन समिति सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायालयमा हुने दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्न सरकार कडा कदम चाल्न तयार रहेको बताएकी छन्।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार खेम बमसँग कुरा गर्दै सांसद बाँस्कोटाले न्यायालयमा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया गलत हुँदा संसदले त्यसमाथि ध्यानाकर्षण गराएको बताएकी छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफ्नै स्वार्थ बाझिने विषयमा इजलासबाट नभई व्यक्तिगत च्याम्बरबाट दर्पीठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि संसदमा प्रश्न उठेको उनको भनाई छ र। “हामीले विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरेका होइनौं, तर न्यायमूर्तिले राजनीति नगरी बेन्चबाटै न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर सम्झाएका मात्र हौं,“ उनले भनिन्।

न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच कुनै ‘कोल्ड वार’ नरहेको र यो शक्ति सन्तुलनको अभ्यास मात्र भएको उनको जिकिर छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा दलीय आवरणमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको भन्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई चिर्न खोजेको बताइन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ३ जनाले नै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्थाबारे उठेको प्रश्नमा उनले सरकारले कानुनसम्मत नै काम गरिरहेको दाबी गरिन्। यदि सिफारिसमा वरिष्ठतालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने संविधान नै संशोधन गरेर अघि बढ्न रास्वपा तयार रहेको उनको भनाइ छ ।