काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश दिएपछि कर्मचारीहरुको भागाभाग भएको छ । कामु प्रधानन्यायधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि कर्मचारीहरु नै सम्पर्क विहीन भएका छन् । जसले सर्वोच्च न्यायालयमा असमान्य अबस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश बन्ने मल्लको तावरमाउरलाई प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले ब्रेक लगाइदिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच नै किचलो निम्तिएको छ । संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने रिट दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेश अदालत प्रशासनले दर्ता नै गरेन । यो न्यायीक इतिहासमा कहिल्यै नभएको बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनु भयो । कर्मचारी प्रशासन भागेर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता मिचेको दाबीसहित परेको रिटको दरपिठविरुद्धको निवेदन आज दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेश दिनुभएको थियो । तर, आदेशको समय सकिँदा समेत निवेदन दर्ता हुन नसकेको र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहित अन्य रजिस्ट्रारहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । वरिष्ठता मिचेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै दायर रिट दर्ता गर्न मल्लले लिखित आदेश दिनुभएपछि राज्यका दुई अङ्गबिच टकराबको सङ्केत देखिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले निवेदन रोक्नु न्याय प्राप्तिमा अवरोध पु¥याउनु रहेको उल्लेख गर्दै आजै पेसी तोक्न आदेश दिनुभएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चका रजिस्ट्रारहरू अदालतबाट बाहिरिएका कारण साँझसम्म पनि उक्त रिट दर्ता हुन सकेन । यसलाई न्यायीक क्षेत्रले असमान्य घटनाको रुपमा लिएको बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताउनु भयो । यसमा चुप लागेर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।

मुखैमा आएको न्यायलयको सर्वोच्च पदमा आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीशलाई ओभरटेक गराएर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कामु प्रधानन्यायीश मल्ल आक्रोशित बन्नु भएको छ । कानुन दिवसको अबसरमा बैशाख २६ गते आयोजिक कार्यक्रममा मल्लले दुई तिहाइको सरकारको दवाव र महाअभियोगको डरले न्यायालय आज्ञाकारी बन्न नसक्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले विधी र प्रक्रिया विरुद्ध आवाज उठाउने साहस हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका लागि आव्हान नै गर्नु भएको थियो ।

रणभुल्लमा पर्नु भएकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारलाई चुनौती नै दिनु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश त दिनुभयो, जसले न्यायलयमा मल्लकै कारण खटपट देखिएको छ ।संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशले न्यायपालिका र कार्यपालिका मात्रै होइन, व्यवस्थापिका अर्थात संसद समेत तातेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै पुगेको रिट दर्ता गरे पछि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विधी विधानको ख्यालै नगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती नै दिनुभएको छ । सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको र कानुन दिवसमा ‘लडाईं अझै बाँकी छ‘ भनेकोमा सांसद बाँस्कोटाले आपत्ति जनाउनु भयो ।

न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र अदातलमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधिसभा बैठकमा न्यायाधीशका काममाथि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद बास्कोटाले प्रश्न उठाउनु भएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आज संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।

संविधानको धारा १०५ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन, भन्ने व्यवस्था छ । तर, सत्तारुढ दलका सांसदले काम प्रधानन्यायाधीशको बोलीमा लगाम लगाउनु पर्ने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिए ।

यसअघि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि अदालतको विषयमा बोल्दा संसद्मा प्रश्न उठेको थियो । रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । न्यौपानेले अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा उल्लंघन भएको र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट‘ सिद्धान्त देखिनेगरी आदेश जारी भएको बताउनुभयो ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसदमा सरकारको प्रतिरक्षा र न्यायालयको आलोचना गर्दा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अदालतमा देखिएको असामान्य स्थितिपछि नेपाल बारले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसँग छलफल गरेको छ भने पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत भोलि वार प्रांगनमा लालटिन बालेर बिरोध जनाउने निर्णय गरेको बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बताउनु भयो ।

विवादकैबीच प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोज शर्माले भने आज संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्ययोजना पेश गर्नु भएको छ । शर्मा विरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेका छन् । शर्माले पेश गर्नु भएको कार्ययोजना र उजुरी भोलि बिहान बस्ने समितिको बैठकमा खोलिने समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

एकातिर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आफैं प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने अड्डीले न्यायालयमा तरंग ल्याएको छ भने अर्को तिर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । अब न्यायपालिका र कार्यपालिकाको यो खटपट कसरी समाधान हुन्छ त्यो भने अहिले नै यसै भन्न सकिने अबस्था छैन ।