काठमाडौं । काठमाडौं महानगर क्षेत्रका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारहरू अझै पनि भविष्यको अन्योलमा दिन कटाईरहेका छन् । रोजीरोटी गुमेको पीडा एकातिर छ भने बसोबासको टुंगो नलाग्दा सुकुम्बासी परिवार थप असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

१५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू चिन्तित बनेका हुन् ।नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि काठमाडौं प्रशासनले १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन दिएको थियो ।

यता, सरकारले भने सुकुम्वासीका समास्या छिटै नै समाधान हुने दाबी गरिरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण पेस गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न ’होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेका भूमिहीनहरूको अहिले पहिचान गर्ने कार्य अर्थात् ’स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ । यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ’फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तथा स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन पनि गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव (प्रवक्ता) गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी व्यवस्थापनवारे प्रगति विवरण पेश गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रगति विवरण पेस गरेको शहरी विकास मन्त्रालयले भने होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीबारेको सूचना र विवरण दिन आनाकानी गरेको छ ।

यतिवेला देशभरका अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमबासीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरु राज्य पक्षबाट भएको व्यवस्थापन विनाको उठिवासप्रति आक्रोसित भएका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलका अनुसार उनीहरु अन्यायमा परेको भन्दै एकीकृत आवाज निर्माण गर्ने तयारिमा छन् ।

सरकारले राहत, होल्डिङ सेन्टर र लालपुर्जा वितरणको योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सुकुम्बासी परिवार अझै असुरक्षा र अन्योलबीच जीवन बिताउन बाध्य छन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन, विपन्न वर्गका लागि व्यवस्थित आवास, आधारभूत सेवा र रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

साथै, सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दुरुपयोगलाई रोक्न स्पष्ट मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।
अन्ततः सुकुम्बासी समस्या केवल बसोवासको मुद्दामात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, समान अवसर र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले,तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन र विश्वसनीय व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको देखिन्छ ।