काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुमा सिंहदरवारको पत्र आतंक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरुले विवरण माग्नेदेखि अनेक किसिमका पत्र पठाएर आतंक नै सिर्जना गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मन्त्रालयका तारन्तारका पत्रले कर्मचारी संयन्त्र त्रसित बनेको गुनासो सुनिएका छन् ।

एउटै विषयमा पटक–पटक विवरण माग्ने, तत्काल पठाउन निर्देशन दिने, दैनिकजसो प्रगति प्रतिवेदन खोज्ने र कार्यसम्पादनको नाममा पत्रैपत्रको चाङ लगाइने प्रवृत्तिले नियमित प्रशासनिक काम नै प्रभावित हुन थालेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । के गर्न खोजिएको हो भन्ने नै बुझ्न नसकिएको एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार पत्रको जवाफ पठाउँदा पठाउँदै कर्मचारी हैरान हुने अवस्था बनेको छ ।

तर, कर्मचारीहरु खुलेर मिडियामा बोल्न डराइरहेका छन् । स्थानीय तहहरुमा समेत सिंहदरवारबाट संविधान, कानुन, ऐन तथा स्थापित नीति–नियमको सीमाभन्दा बाहिर गएर विवरण माग्ने, प्रतिवेदन पेश गर्न दबाब दिने र कार्यप्रगति देखाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाउने क्रम बढेको गुनासो गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा समेत केन्द्रबाट सोझै हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरु असन्तुष्ट देखिएका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगानाले बताउनु भयो ।

कर्मचारीहरुका अनुसार कतिपय अवस्थामा कानुनले व्यवस्था नगरेका ढाँचामा समेत विवरण मागिने, छोटो समयसीमामा प्रतिवेदन तयार गर्न दबाब दिने र मन्त्रालयगत अनुगमनका नाममा प्रशासनिक बोझ थपिने गरेको छ । जसका कारण सेवा प्रवाहभन्दा कागजी प्रतिवेदन तयार पार्न कर्मचारीको बढी समय खर्चिनु परेको गुनासो बढेको छ । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलेभन्दा बढी पत्रहरु आउने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले गुनासो गर्ने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै सरकारी अड्डाहरुमा सिफारिस र निर्देशन पठाइरहनुभएको छ । ती सिफारिस तथा निर्देशनहरुले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल र त्रसित मानसिकता सिर्जना भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सरकारका मन्त्रीहरुको काममा समेत निगरानी गराउन छुट्टै टिम परिचालन गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरुले आफू अनुकूलभन्दा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

तर, उनीहरु पनि खुलेर बोल्न तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गर्नुभएको छ । २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारिएको छ । मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइएपछि अब एउटै मन्त्रालयभित्र धेरै महाशाखा राखिने अवस्था आउने देखिएको छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार मन्त्रालयहरुको संरचना खुम्चिँदा महाशाखाहरुको ताती लाग्नेछ र मन्त्रालयको धेरै काम महाशाखा केन्द्रित हुने अवस्था आउनेछ ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउँदा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासदेखि बढुवामा समेत असर पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय तथा विभागीय संरचना साँघुरिँदा जिम्मेवारी, दरबन्दी र नेतृत्व तहका अवसर घट्ने भएकाले कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ । लामो समय एउटै तहमा बस्नुपर्ने अवस्था आए कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने, कार्यक्षमतामा असर पर्ने र सेवा प्रवाहमै नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । वृत्तिविकासदेखि बढुवा रोकिने अवस्था आए कर्मचारी संयन्त्रभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने पूर्वसचिव मैनालीले बताउनुभयो ।

त्यसो त दुई तिहाइ जनमतको सरकारले स्थानीय तहहरुमा संविधान विपरीतका निर्देशन दिएको आरोप पनि लागेको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहले गर्दै आएका काममा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप देखिन थालेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत केन्द्रबाट सोझै निर्देशनात्मक पत्र पठाउने प्रवृत्ति बढेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा मात्रै होइन, हरेक सरकारी कार्यालयमा सिंहदरवारको ठाडो हस्तक्षेप देखिएको छ । मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट दैनिकजसो आउने निर्देशन, विवरण माग्ने पत्र, कार्यप्रगति प्रतिवेदन र स्पष्टीकरण शैलीका परिपत्रहरुले कर्मचारी तहलाई त्रसित बनाएको गुनासो बढ्दो छ । कर्मचारीहरु कागजी जवाफ तयार पार्नमै अल्झिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गर्ने र कार्यसम्पादनमै असर पार्न सक्ने टिप्पणी हुन थालेका छन् । प्रशासनिक सुधारको नाममा भइरहेको अत्यधिक केन्द्रीकृत हस्तक्षेपले संघीय शासन प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।