काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्व उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री डा. भीम रावलले सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार संवेदनशील नबनेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको ’नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार खेम बमसँग कुरा गर्दै नेता रावलले सरकारको कूटनीतिक पहल र कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भारतसँग देखिएको सीमा विवादबारे सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई डा. रावलले ’पुजारीले घण्टी बजाए जस्तो’ औपचारिकता मात्र भएको टिप्पणी गरे। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले सीमाको विषयमा तत्काल सम्बन्धित देशका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्नेमा एउटा सामान्य वक्तव्य मात्र जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठान्न नसकिने उनको भनाइ छ। सीमा जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूलाई छलफलबाट विश्वासमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यसैगरी, राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सरकारले दाबी गरेको ’मेरिटोक्रेसी’ (प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता) को नाराप्रति पनि डा. रावलले कडा संशय व्यक्त गरेका छन्। उनले सुशासन र छिटोछरितो सेवा प्रवाहको नाममा अध्यादेश ल्याइए पनि यसले विगतका सरकारहरूकै पदचाप पछ्याएको आरोप लगाए।