काठमाडौं। अध्यादेशको झड्काले १५ सय बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेसँगै १५ सय ९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैसाथ पदमुक्त भएका छन् ।

विगतका सरकारले पदाधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हटाउँदा उनीहरू अदालत गएर पुनः बहाली हुने गरेका थिए, तर यो अध्यादेशले ११० वटा विभिन्न ऐनहरू एकैपटक संशोधन गरिदिएको छ, जसका कारण १२ चैत २०८० भन्दा अगाडि भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः खारेज भएका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेर पनि काम गर्न सक्थ्यो । तर, विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भएकाले द्रुत रूपमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको कानुन मन्त्री सोविता गौतमले दाबी सुनाउनु भएको छ ।

अध्यादेश ल्याएर सरकारले यसअघिका राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक स्वाहा गरिदिएको छ र १५ सय भन्दा बढी पदाधिकारीहरू एकै पटक बेरोजगार बनेका छन् । यति ठुलो संख्यामा पदाधिकारी हट्दा सरकारी संस्थाहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा केही समय अन्योल रहने देखिएको छ, तर सरकारले यसलाई सार्वजनिक प्रशासनको ठुलो ‘सर्जरी’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब यी पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा वा नयाँ मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्ने योजनाअन्तर्गत चालेको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

दलीय ओत लाग्ने ठाउँ नभएपछि पदाधिकारीहरू आफ्नो कामप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने दबाबमा रहनेछन्, तर पुरानालाई हटाएर फेरि आफ्नै निकटवर्ती वा ‘खल्तीका मान्छे’ भर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले अब राजनीतिक नभएर जननियुक्ति हुने दाबी गर्नु भएको छ ।

एकैपटक सबै अनुभवी पदाधिकारी हट्दा संस्थाहरूको दैनिक कार्यसम्पादन र दीर्घकालीन योजनाहरूमा शून्यता आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणको अर्को महत्वपूर्ण कदमस्वरूप मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी समेत अघि बढाएको छ । संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरी १७ वटा मात्र कायम गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेजीमा पर्नेछन् भने खारेज गरिएका मन्त्रालयका शाखाहरूलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गरिनेछ । जसअनुसार खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ ।

त्यसैगरी, खेलकुदलाई शिक्षामा गाभी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा र सामाजिक सुरक्षा थपेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ नामकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अगावै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले एक हप्ताभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ, यद्यपि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसलाई अन्तिम निर्णय नभई छलफलकै चरणमा रहेको बताउनु भएको छ ।

सरकारले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा आफूखुशी गर्न बहुमतको संवैधानिक अभ्यासलाई कुल्चने प्रयास गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः पठाउन सुझाव दिएको राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले बताउनु भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ भने भविष्यमा आउने सरकारले पनि यही नजिर प्रयोग गरे कर्मचारीतन्त्र र संस्थाहरू अस्थिर हुने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । सरकारको यो कदम ‘सुशासन’ हो कि ‘स्वेच्छारिता’, त्यसको मूल्यांकन अब हुने नयाँ नियुक्तिहरूको प्रकृतिले गर्नेछ ।

सरकार अहिले शैनिक शासनतर्फ उन्मुख बनेको आरोप पनि लागेको छ । नेपाली सेनाको भूमिकामा शंका व्यक्त भएका छन् । जसलाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले अघोषित सैनिक शासनको संज्ञा दिनुभएको छ । सरकार मात्रै बदलिएको छैन, काम गर्ने शैली पनि भिन्न छ । जुन शैलीले आशंका समेत उब्जाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक र सञ्चारमाध्यमले सरकारका हरेक कदमलाई नजिकबाट नियाल्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी खबरदारी हुने देखिन्छ ।