काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश लोकतन्त्रको चीरहरण नभई जनहित र तत्कालका कानुनी अड्चन फुकाउन केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको ’नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार खेम बमसँगको संवादमा सांसद खत्रीले विगतका सरकारले जस्तो दल फुटाउन वा व्यक्ति जोगाउन नभई जनताका काम छिटो गर्न अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे।

सांसद खत्रीले संवैधानिक परिषद् र अन्य निकायहरूमा हुने दलीय भागबण्डाको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । उनले भने, “संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मति वा बहुमत नपुग्दा नियुक्तिमा ढिलासुस्ती गर्ने र निकायहरूलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति गलत छ।” राजदूत लगायतका महत्वपूर्ण पदहरूमा राजनीतिक भागबण्डाको सट्टा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने रास्वपाको स्पष्ट मान्यता उनको भनाई थियो । क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट आउने वातावरण नबनाएसम्म राज्यका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने खत्रीले तर्क गरेका छन् ।

यसैगरी, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका समस्याबारे बोल्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। तर, सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने र जग्गा कब्जा गर्ने ’हुकुम्बासी’ अर्थात् शक्तिशाली समूहका कारण यो समस्या समाधान हुन नसकेको उनले तर्क गरेका छन् । वर्षौंसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल राजनीतिक हतियार र भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरेकाले यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाई छ ।

विगतका अभ्यासहरूलाई सच्याउँदै वर्तमान सरकारले सुशासन, छिटोछरितो सेवा प्रवाह र जनताले तत्काल अनुभूत गर्ने नतिजालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले यसैका लागि आवश्यक पर्दा कानुनी बाटोबाटै कदम चालिएको उनको भनाई छ ।