काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा अध्यादेशको चाङ लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदमा ताला लगाएर भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

जसले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ लाग्न थालेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश अध्ययनमै हुनुहुन्छ । सरकारले ढोका हुँदा हुँदै भित्ता फुटाएर चोरबाटोबाट अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल दवावमा पर्नु भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा अध्यादेशको बचाउमा उत्रिएको छ । रास्वपाले अध्यादेशको बचाउ गर्दै इमरजेन्सी परेको बेलामा ओपिडीमा लाइन लागेर नहुने तर्क रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गर्नु भएको छ ।

संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अबस्थामा तत्काल केही गर्न आबश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गरिनेछ र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत निष्क्रिय हुनेछ । निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, अहिले सरकारले बैशाख १७ गतेका लागि आव्हान भैसकेको अधिवेशन स्थगन गराएर भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरे पछि नियतमा शंका गरेका छन् । सरकारको यो काम असंसदीय भनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आव्हानमा बसेको विपक्षी चार दलको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई, प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् । तत्काल संसद अधिबेशन आव्हान गर्न पनि बैठकले माग गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदम्बेले बताउनु भयो ।

सरकार भने तत्काल संसद अधिबेशन बोलाउने मुडमा देखिएको छैन । बैशाख १४ गते २ अध्यादेश सिफारिस गरेको सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेको छ । जुन अध्यादेशहरु राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार थप अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारीमा लागेको छ । पालैपालो राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश सिफारिस गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई दवावमा पार्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिएको छ ।

पूर्ववर्ति सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्तिको तयारीमा रास्वपा सरकार लागेको छ । जुन कुरा सभापति लामिछानेले प्रष्ट रुपमा भन्नु भएको छ ।

उहाँले संवैधानिक रिक्तता पुर्ति गर्न, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई मेरिटोक्रेसीमा लैजान अध्यादेश सिफारिस गरेको बताउँदै अध्यादेश ल्याउनु गलत नभएको जिकिर गर्नु भएको छ ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत लैजान नसक्ने गरी मरिच जस्तै चाउरिन पुगेका विपक्षी दलहरु ठूलो हुनुको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । संसदबाट सहजै पारित गराउन सक्ने हुँदा हुँदै पनि सरकारले आफ्नै सांसदहरुलाई विश्वास नगरी अध्यादेशको बाटो लिएको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकार आफ्नै दलबाट त्रसित देखिएको बताउनु भयो । सरकारको आफ्नै सांसदहरुसँग विश्वास नरहेको शंका पैदा भएको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकारविपक्षी दलहरुले बोलाइसकेको संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कार्य संसद र नागरिकलाई हेपेको रुपमा लिएका छन् । पूर्ववर्ति सरकारलाई देखाएर त्यही बाटो अंगाल्ने कामले नयाँ गर्छौ भन्नेहरुलाई नसुहाने कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदम्बेले बताउनु भयो ।

सरकार अध्यादेशबाटै शासन गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लागेको छ । अध्यादेशबाटै राजकाज गर्ने संकेत दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउने त होइन? भन्ने शंका विपक्षी दलले ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरु अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छैनन । प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको एमाले नेता प्रेम प्रसाद दंगालले बताउनु भयो ।

सरकारले जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ, त्यसलाई संसद्ले पास गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष वैशाख १३ मा बजेट अधिवेशन डाकिएको थियो । तर, अहिले सरकार बोलाइसकेको संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेशबाट राजकाज गर्ने बाटोमा लागेको छ । जसले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।