काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानविन आयोग गठन गरेको छ । २०४६ साल यताका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण छानविन गर्ने भनेको सरकारले अहिले २०६२ ६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ छानविन गर्न आयोग गठन गरेको छ ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको एक महिना नपुग्दै केही लोकप्रिय निर्णय गरेको छ । आयोग गठन नगरीनै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन गरिरहेको हल्ला फैलाएको सरकारले वैधानिक रुपमा नै छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई दिइएको छ । आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य हुनुहुन्छ । सुनैसुनले पहेंलपुर प्रधानमन्त्री वालेनदेखि हदबन्दी बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नेबारे भने सरकारले मुख खोलेको छैन । आफ्नो पनि सम्पत्ति छानविन हुन्छ भनेर सरकारका प्रवक्ताले भन्न सक्नु भएन । उहाँले पत्रकारको प्रश्नमा आजसम्म पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानविन हुने जवाफ दिनुभयो ।

केही लोकप्रिय निर्णय गरेको सरकारले सांसदहरुको कटौती भएको सुविधा भने पुनः कायम गराउने तयारी गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था अहिले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गर्र्ने तयारी गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदा यसबारे भने केही खुलाउनु भएन । तर, स्वकिय सचिव राख्ने सुविधा पुन कायम गराउनेबारे छलफल भने भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

संसदमा १८२ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकार सांसदहरुलाई खुशी पार्न लागेको छ । जुन कदम पारदर्शिता र खर्च कटौतीको नारा विपरीत देखिएको छ । एकातिर खर्च कटौती र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, अर्काेतिर निलम्बित सुविधा पुनः बहाल गर्न लाग्नु स्वयंमा विरोधाभाषपूर्ण निर्णयको रूपमा उभिएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सहयोगीका लागि पास बनाइदिन दबाब दिने सांसदहरुलाई हालसम्म स्वकीय राख्न नपाउने जवाफ दिँदै फर्काइरहेको थियो ।

तर, स्वकीय राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था फुकुवा हुने चरणमा पुगेको भन्दै संसदको सुविधा महाशाखाले स्थायी पास लिन सुझाव दिएको छ । सांसदहरुले प्रतिमहिना पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पाउँछन् । विशेष भत्ता र बैठक भत्ता प्रतिदिन एक–एक हजार गरी २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सञ्चार सुविधा ३ हजार रुपैयाँ र आवास सुविधा मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसरी जम्मा ७८ हजार २३० रुपैयाँ पाउने सांसदहरुले अब स्वकीय राखेर थप सुविधा लिन पाउने भएका हुन् ।

यसका अतिरिक्त सांसदहरुले एकमुष्ट फर्निचर खर्च बापत १५ हजार रुपैयाँ, यातायात सुविधा प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ, बिजुली–धारा प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँसम्मको यात्रा बीमा सुविधा पनि पाउँछन् ।

तर, स्वकिय राख्न पाउने सुविधा भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ५ गते निलम्बन गरेको थियो । कार्तिक १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । यो सुविधा तत्काल कार्यान्वयन हुने नहुने निर्णय नभएको संसदको सुविधा महाशाखाका प्रमुख उपसचिव प्रदीप गुरागाईले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सांसदहरुले एक जना स्वकीय सचिव तृतीय श्रेणी राख्न पाउने प्रावधान थियो, जुन जेनजी आन्दोलनपछि निलम्बन गरिएको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था पुनः फुकुवा गर्न लागिएको हो, जसले सरकारको नीति, प्राथमिकता र सार्वजनिक प्रतिबद्धताबीचको असन्तुलनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन संसदमा आफ्नो पकड राख्न चाहनुहुन्छ ।

जनताको आवाज बोल्ने संसदलाई प्रधानमन्त्री वालेन सरकारको गुणगान गाउने थलो बनाउने तयारीमा लाग्नु भएको टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । जसलाई प्रतिपक्षी विहिन संसद बनाउने वालेनको तयारीका रुपमा समेत लिन थालिएको छ ।