काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको यस आदेशसँगै ओली र लेखकसहितका आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । सर्वोच्चले दुवैको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले उनीहरूको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पक्राउ गर्नुको आधार र औचित्य स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ । ओलीको रिट न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा र लेखकको रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
दुवै रिटमा एकै प्रकृतिको आदेश आएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । साथै, अदालतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि सुनुवाइका दिन पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सडकमा प्रदर्शन जारी राख्दै आएको नेकपा एमाले ओलीको रिहाइको माग गर्दै अदालत पुगेको थियो । तर अदालतको पछिल्लो आदेशले रिहा हुने उनीहरूको प्रयासमा झड्का लागेको छ । साथै, अन्य आरोपितहरूमाथि पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रहरीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका क्रममा शनिवार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब प्रहरीले उनीहरूलाई कम्तीमा २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे अनुसन्धान तथा बयान लिन पाउने भएको छ । झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको यस कदमलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समर्थन गरेको छ । एमालेले पक्राउको विरोधमा सडक आन्दोलन गरिरहँदा राप्रपाले विधिको शासन सबैले मान्नुपर्ने बताएको छ ।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार अपराध गर्ने जोसुकै भए पनि पक्राउ गर्नु प्रतिशोध नभई कानुनी प्रक्रिया हो, र अदालत जाने बाटो खुला नै रहेको छ ।
सरकारले जेनजी आयोगको सिफारिसअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । एमालेले प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै आन्दोलन चर्काइरहेको भए पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कसैमाथि प्रतिशोध नराखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
ओली र लेखक पक्राउको विरोधमा एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नै सडकमा उत्रिएका छन् । काठमाडौँका बानेश्वर, माइतीघर र बिजुलीबजार क्षेत्रमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
उनीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् र आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक समर्थन गर्न गुहार मागेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालत जाने र सडक आन्दोलन गर्ने दोहोरो रणनीति उपयुक्त नहुने भन्दै एमाले नेतृत्वलाई कानुनी प्रक्रियामा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभएको छ ।
सरकारले जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हिरासतमै वान्ता गरेपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएको छ ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने माग भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यससँगै तत्काल उनलाई पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार जेनजी आयोगको प्रतिवेदन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका आधारमा १० हजारभन्दा बढी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने सूचीमा रहेका छन् ।
सरकार गठन भएको तेस्रो दिनमै यस्तो तीव्र कारबाही सुरु भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । पक्राउको सम्भावनाले उच्च पदस्थहरू तिलमिलाएका छन् । झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको सक्रियताले अब उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कानुनी घेरामा पर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
अघिल्ला राजनीतिक गतिविधिका विवादास्पद पक्षहरू बाहिरिने सम्भावना बढ्दै जाँदा सम्बन्धित पक्षहरूमा दबाब समेत बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आरोपित व्यक्तिहरूले सडक आन्दोलनभन्दा कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय खोज्नु उपयुक्त उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
