काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गर्न डराएको जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । लामो समयदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसमा उल्लेख गरिएका निष्कर्ष, सिफारिस र जिम्मेवारीका विषयले तीव्र बहस निम्त्याएको हो ।

सरकारले ग्रहण गरेको तर, गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएका व्यक्तिहरुका तस्बिर राखेर सामाजिक संजाल भरिएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भनिएको प्रतिवेदनले बजार पिटेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै ३ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेको, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना संकलन फेल भएको र संकटकाल लगाएर क्षति रोक्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै हल्का रूपमा लिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठले जनआस्थामार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको भूमिका कमजोर मात्रै होइन, जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको औल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३को घटनाका जिम्मेवार ओली लेखकलाई दोषी किटान गरिएको पत्रकार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

नेपाली सेनाको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ । चेनअफ कमाण्डमा चल्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देललाई कारवाहीको कुनै सिफारिस गरिएको छैन । तल्लो दर्जाका राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरवारको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका जर्नेलहरुलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदन कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने जनआस्थाले खुलाएको छैन । तर, गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा नै सरकारले सार्वजनिक नगरे आफूहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । सरकारले गुपचुप राखेको आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकार बन्ने दुई दिन अघि संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । जुन प्रतिवेदनको हवला दिदै अधिकांश संचारमाध्यमले समाचार लेखेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पछि यतिवेला जनआस्था र पत्रकार किशोर श्रेष्ठको चर्चा चुलिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्न आट नगरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएको पत्रकार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेको, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना संकलन फेल भएको र संकटकाल लगाएर क्षति रोक्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै हल्का रूपमा लिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा तैनाथ सैन्य कमान्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सीडीओले गुहार माग्दा समेत सेना परिचालन नभएको उल्लेख छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले एपमार्फत आगो लगाउने तरिका सिकेको र सरकारले बिना अध्ययन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयले पनि जनधनको क्षति बढाएको आयोगको ठहर छ । मान्छे मार्नेहरुको पहिचान भए पनि प्रतिवेदन मौन रहेको पत्रकार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संलग्न नरहेको बताएको खुलेको छ ।

लामिछानेले भदौ २४ गते आफू नख्खु कारागारबाट नभागेको बरु कारागार प्रशासनका सुरक्षा अधिकारी र अरु कर्मचारीले सुरक्षाका कारण आफूलाई कारागार बाहिर गइदिन अनुरोध गरेको जिकिर गरेको उल्लेख छ ।
तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा नभएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्य गरी प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डका दोषी किटान गरिएको छ । भदौ २४ गते सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतसहित ऐतिहासिक धरोहर जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिएको देखिएको छ । भोलि सांसदको शपथ लिएर पर्सी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लाग्नु भएका बालेन्द्र शाह बालेनको बयान चाखलाग्दो गरी राखे पनि दोषी नै करार गरिएको छैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचना फैलाउनेमा पाँच जना सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि संलग्न रहेको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ ।

भ्रामक सूचना फैलाउने काममा संलग्न रहेका पाँच जनामा मिडिया इन्फ्लुएन्सर टंक दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा छ । त् बालेन र रविको बारेमा नाम नै उल्लेख गरेर कारबाहीको सिफारिस नभएको पत्रकार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले देशलाई अदृश्य जेल बनाउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ ।‘आजको नेपालमा कुन राजनीतिक मुद्दा उठ्ने र कुन दबाउने÷नदेखाउने कुनै तर्क वा वहसमा हैन बरु भन्ने कुरा अल्गोरिदमले छनोटले तय गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दा लोकतन्त्र जरैदेखि कमजोर भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संचारमाध्यममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले बबण्डर मच्चाएको छ । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार कानमा कपास कोचेर बसेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनु भयो ।

आयोगको बाहिर लिक भएको प्रतिवेदनमा पर्सी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लाग्नु भएका बालेनको बयान पनि समावेश गरिएको छ । बालेनले शान्तिपूर्ण र्यालीमा आफ्नो समर्थन भए पनि आन्दोलनमा नभएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको आग्रहमा आन्दोलनलाई शान्त पार्न भूमिका खेलेको बयान दिएको उल्लेख छ ।

बालेन २४ भदौको आगजनी नियन्त्रणका लागि महानगरले समयमै दमकल पठाएको र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै दमकलले नियन्त्रणमा लिएको समेत जिकिर गर्नु भएको छ । तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको आरोप बालेनले लगाउनु भएको छ । तर, यो प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । दोषी किटान गरिएका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भए पछि मात्रै टिप्पणी गर्ने बताउनु भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।अनुसन्धान विभागले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, डिस्कर्ड ग्रुपहरूमा पेट्रोल बम बनाउने, तोडफोड र आगजनी गर्नेबारे छलफल भएको भएबारे कुनै सूचना सुरक्षा संयन्त्रलाई दिन नसकेको बताएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको रापतापमा बालेन देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लाग्नु भएको छ । आन्दोलनको सुत्रपात एवं डिजाइनर समेत रहेका बालेनकै काँधमा प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

किनकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिवेदन अब बन्ने बालेन सरकारलाई बुझाएर बाहिरिने तरखरमा छ । अब बालेनले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषी किटान गरिएकालाई कारबाही गर्नु पर्ने चुनौती आइपरेको छ ।