काठमाडौं । गणतन्त्र नेपाल घोषणा भए पछि पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा चुनावी परिणामले पहिलो पटक उपधारा १ अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व वैकल्पिक राजनीतिबाट मुलधारमा फड्को मारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने लगभग पक्कापक्की छ । प्रत्यक्षतर्फको धनुषा १ बाहेक १६४ क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२५ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेको छ । नेपाली कांग्रेस १८ सिटमा खुम्चिएको छ । कांग्रेस बाहेक नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई अंकको नजिता ल्याउन सकेनन् । एमालेले अग्रता लिइरहेको संखुवासभामा जित निकाले ९ सिट हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ७ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेको छ । २०७९ को चुनावमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल बनेका थिए ।

अघिल्लो चुनावमा चौथो दल बनेको रास्वपाको यो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ नै १२५ सिट आएको छ । उम्मेदवारी खारेज भएको रास्वपा धनुषा १ का उम्मेदवार किशोरी शाह कमल सर्वोच्च अदालत पुग्दा परीणाम घोषणा हुन सकेको छैन ।

बैंकिङ कसुर मुद्धामा दोषी ठहर शाह सर्वोच्च अदालत पुग्दा परिणाम घोषणा हुन नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतले तत्काल परिणाम घोषणा नगर्न आदेश दिएको अदालतका सुचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

रास्वपाले पुराना दलको वेथिती, विसंगती, कुशासनलाई यो चुनावमा क्यास गरेको छ । लगभग दुई तिहाईको नजिक नतिजा ल्याउने देखिएको रास्वपाले अब सरकार गठन गर्ने पक्कापक्की छ । रास्वपाले चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाहलाई अगाडि सारेर प्रचार गरेको थियो । बालेनको लोकप्रियताले रास्वपा ठूलो दल बन्न सफल भयो ।

तर, रास्वपा संसदीय दलको विधानले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने हल्लीखल्ली भएको छ । बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नाममा नेता कार्यकर्ताहरु विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्री रवि कि बालेन? रास्वपाका नेताहरु दुईधारमा विभाजित भएका छन् । निर्वाचनको नतिजा आएपछि पार्टीले संसदीय दलको नेता चुन्नु पर्नेछ । संघीय संसद सचिवालयले चैतको पहिलो हप्ता नै सांसदहरुको शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको छ । बालेन वरिष्ट नेता मात्रै हुनुहुन्छ ।

बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चयन गर्नुपर्नेछ । संसदीय दलको नेता चुनिएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

रास्वपाभित्र विवाद भए पनि चुनावी नतिजा पछि कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा खुम्चिएका दलहरुले बालेन सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा एक सिट पनि नरहेको रास्वपालाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र खवरदारी रहने नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिनु भएकी रामकुमारी झाक्रीले बताउनु भएको छ ।

अब सत्ता पक्ष बन्न लागेको रास्वपालाई पार्टीभित्र मात्रै होइन, चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भोगेका कांग्रेस, कम्युनिष्ट, यही चुनावमा उदाएको श्रम संस्कृती पार्टीदेखि राजावादी राप्रपालाई सहमत गराउनु पर्ने चुनौती छ ।

देशभर नै रास्वपाको चर्चा छ । मत विश्लेषण भइरहेका छन् । यही बेला जेनजी जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गतेको गोली काण्डमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र तत्कालिन प्रहरी प्रमुखलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसले कांग्रेस र एमाले सशंकित बनेका छन् । एमालेले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताएको छ भने कांग्रेस नेताहरुले पुराना दलका नेतहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर रास्वपा अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मिन बहादुर शाहीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि पार्टीको निर्णय आउने बताउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले चुनाव हारेका नेताहरु सक्किएको रुपमा नलिन खवरदारी गरेको छ । ओली, देउवा, गगन थापाको भूमिकालाई खेलाची नगर्न कांग्रेस नेता बद्री पाण्डेले रास्वपालाई खवरदारी गर्नु भएको छ ।

फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न भएर परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब निर्वाचित सांसदहरुको शपथ ग्रहण हुने छ भने सभामुख उपसभामु चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

त्यसो त निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने निश्चित भएको रास्वपाले सरकार गठन गर्नेछ । सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष दलहरुले समर्थन र विरोध गर्नेछन् । निषेधको राजनीति न रास्वपाबाट अपेक्षित न प्रतिपक्ष दलबाट । ठूलो भएको घमण्ड प्रदर्शन नगरी सरकार र संसदलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सके मात्रै अबको राजनीतिक बाटो सहज हुने देखिन्छ ।