काठमाडौं । निर्वाचन आउन अव १४ दिन बाँकी रहँदा ठुला दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ठुला राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

आज नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा भएको प्रतिज्ञासभावाट प्रतिज्ञापत्र ल्याएको छ । चुनावी घोषणापत्रलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रको नाम दिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रलाई चुनावी वाचा पत्रको नाम दिएको छ । रास्वपाले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

ठूला दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेसम्मका आश्वासन दिएका छन् ।

घोषणापत्रमार्फत दलहरूले सुशासन, रोजगारी, आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवालाई रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवद्र्धन, महँगी नियन्त्रण तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउने उद्घोष गरेको छ । चुनावी प्रतिज्ञामा सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै सभापति गगन थापाले पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउने भएकाले भ्रष्टाचार गरेमा नेता पनि नहेर्ने, नाता पनि नहेर्ने बताउनुभएको हो ।
यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री २ पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिने पनि बताउनुभएको छ । अब कांग्रेसले संवैधानिक आयोग, विश्व विद्यालयलगायतमा दलीय भागबन्डा नखोज्ने उहाँको भनाई छ ।

कांग्रेसले ०४८ सालपछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । १० लाख सम्म आम्दानी हुनेलाई एक रुपैया पनि कर नलगाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा छ ।

दलका नेताहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक रहेको दाबी गर्दै जनताको विश्वास जित्ने आधार भएको बताएका छन् । उनीहरूले घोषणापत्रलाई केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने मूल नारासहित आफ्नो संकल्प ल्याएको छ । घोषणापत्रमा एमालेले राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पु¥याउने तथा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार, सुशासनको ग्यारेन्टी र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तनका लागि १०० वटा मुख्य बुँदाहरू समेटिएका छन् ।

रास्वपाले चुनावी वाचा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त रूपमा वाचा पत्रको अनावरण गर्न‘भएको थियो ।
रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तको लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र कर्णालीमा विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विशेष परिस्थिति र छोटो समयमा तय भएको निर्वाचन हो । यस पटक धेरैजसो दलले घोषणापत्र ढिला सार्वजनिक गरे । साना दलहरुले अलि छिटो ल्याए पनि ठुला दलहरुले आजसम्म बल्ल घोषणापत्र ल्याएका छन् ।
अव १४ दिन मात्र मतदान गर्ने मिति छ। दलका लागि प्रचार प्रसारको समय पनि धेरै दिन छैन ।

त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुन्छ । समयमै घोषणापत्र नआउँदा मतदाताको निर्णय क्षमतामा असर पर्छ कि भन्ने प्रश्न पनि छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव विशेष परिस्थिति र छोटो समयमा तय भएको निर्वाचन भएकाले घोषणापत्र ढिला आउनुमा अन्यथा मान्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

दलले ल्याएका घोषणापत्रबीच धेरै समानता पनि देखिएका छन् । जहिले पनि घोषणापत्रको कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती हुने गर्दछ । आकर्षक नारा र योजनाभन्दा पनि व्यवहारिक कार्ययोजना, स्रोत व्यवस्थापन र राजनीतिक इच्छाशक्ति नै घोषणापत्र सफल कार्यान्वयनका आधार हुन् ।

दलले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्र कागजमै सीमित नरहून् भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । त्यसका लागि घोषणापत्रलाई व्यवहारिक, समयबद्ध र स्रोतसाधनसंग मेल खाने गरी कार्यान्वयन योजना बनाइनुपर्छ । प्रतिवद्धता पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट सुनिश्चितता, जिम्मेवारी बाँडफाँड र नियमित अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।