काठमाडौं । फागुन २१ गते देशभर एकैसाथ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा शान्ति सुरक्षालाई लिएर राज्य संयन्त्रदेखि सर्वसाधारणसम्म चासो बढेको छ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गरिएको छ । तर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रुपमा देखिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि आकस्मिक रूपमा घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा छ ।

सरकार र सुरक्षा निकायले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा तयारी तीव्र पारेका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाबीच समन्वय गर्दै संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, मतदान केन्द्रको वर्गीकरण तथा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरिएको छ । अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने र निगरानी कडा बनाइनेछ । साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाएर वातावरण बिथोल्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै साइबर निगरानी पनि बढाइएको छ।

विगतका निर्वाचनहरूलाई हेर्दा राजनीतिक तनाव, झडप, धम्की, हिंसा, मतपत्र च्यात्ने, बुथ कब्जा गर्ने प्रयास जस्ता घटनाले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनमा कुनै पनि चुनौती दोहोरिन नदिन सरकारले सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सुरक्षा अवस्थावारे थप निगरानी अघि बढाएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भनाई छ ।

विशेष गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कडा भएका क्षेत्र, अघिल्ला निर्वाचनमा विवाद भएका स्थान, तथा संवेदनशील जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढी देखिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।मतदातालाई प्रभाव पार्न धम्की दिने, डर देखाउने, तथा मत नहाल्न दबाब दिने प्रवृत्ति केही क्षेत्रमा देखिएको गुनासो पनि आएको छ । भ्रामक सूचना, अफवाह र झुट्टा समाचारले सामाजिक तनाव बढाउने जोखिम पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

निर्वाचनमा हुन सक्ने प्रमुख सुरक्षा चुनौतीहरूबारेमा चासो बढिरहँदा पूर्व एआइजी सुबोध अधिकारी सुरक्षाकर्मी सवल भएकाले निर्वाचन शान्तिपुर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा वातावरणीय चुनौती हुनसक्ने भन्दै अन्य स्थानमा भने खासै ठुलो चुनौती नरहेको तर्क उहाँको छ ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि केवल सुरक्षाकर्मी परिचालन मात्रै पर्याप्त नभई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र मतदाताको जिम्मेवार भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ ।पूर्व एआइजी अधिकारी सुरक्षा योजना विगतको निर्वाचनको तुलनामा यसपटक उत्कृष्ट रहेको पनि दावी गर्नुहुन्छ ।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आकस्मिक र विषम परिस्थितिमा हुन लागेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार,“निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सबै सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पनि संयमित रहन, मर्यादित प्रचार गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न अपिल पनि गरिरहेको छ ।

उमेदवार र मतदाताको सुरक्षा, आचारसंहिता कार्यान्वयन, सीमावर्ती क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा र मतपत्र छपाइदेखि परिणाम घोषणासम्मका चुनौतीबीच आयोग अहिले तयारी अवस्थामा छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन शान्तिपुर्ण रुपमा र ढुक्कसँग हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

यसअघि पनि देशमा विभिन्न कठिन परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । माओवादीको द्वन्द्वपछि शान्तिसुरक्षाको अवस्था निकै जटिल थियो, त्यसबेला पनि चुनाव सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लोकतन्त्र सुदृढीकरणको ऐतिहासिक अवसर हो । यसलाई सफल बनाउन सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम मतदाताको साझा जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

कुनै पनि अफवाह, उक्साहट वा अवाञ्छित गतिविधिबाट टाढा रहँदै शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । सुरक्षित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्रै जनताको विश्वास जित्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने भएकाले सबै पक्ष संयमित, जिम्मेवार र सतर्क रहनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।