काठमाडौं। नेपाल भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको पक्षमा अती कमजोर देखिएको छ। हालै सार्वजनीक विभिन्न ६वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नेपालले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा प्रगति नै गर्न नसकेको देखाइएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल(टीआई)द्वारा सार्वजनिक भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क(सीपीआई)२०२५ अनुसार नेपालले यसवर्ष पनि गएको वर्षकै जस्तै ३४अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। टीआई नेपालका अनुसार ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको अङ्क निर्धारण गरेका हुन्।
सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अङ्कले अत्याधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ। सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ।
नेपाल लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्कमै सीमित रहँदै आएको तथ्याङ्कले सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम नगरेको देखाएको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माका अनुसार सूचकाङ्कले भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा आन्दोलन र त्यसबाट भएको जनधन क्षतिको पृष्ठभूमिमा बढ्दो भ्रष्टाचार प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको दाबीलाई थप पुष्टि गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ भने सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कामै नगरेकोले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवशयकता पनि औल्याएको छ।
टीआईको यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछी यता सरकारले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा अख्तियारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार न्यून हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै निकायले थप सक्रिय र निर्भिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अख्तियारले गर्दै आएका काम र प्रयासको प्रसंसा गर्दै उहाँले जेनजी भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि आन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडी बढेकोले आगामी निर्वाचनपछी आउने सरकारलाई पनि सहि मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्नुभयो।
यस्तै,राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभएर यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताउनुभएको छ। अख्तियारले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने अझै खाँचो रहेको समेत बताउनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र नभएर नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि रहेको बताउनुभयो।
यस्तै,अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि सुशासन कायम गर्न दिइएका सुझाव सम्बन्धित पक्षले अपेक्षित पालना नगरेको गुनासो गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्रै काम नभएको र राज्यका कार्यकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार रहने भन्दै राईले कसुर गर्नेमाथि अख्तियारले दण्डात्मक कारबाही गर्ने तर सुशासनका लागि दण्डात्मक कारबाही आधार हुन नसक्ने बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा विभिन्न चुनौतिहरु थपिँदै गएकोले यसमा राज्यका सबै निकायले जिम्मेवारपूर्ण रुपमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
खासगरी नेपालमा पटकपटक राज्यको नेतृत्वमा पुगेकाहरु नै जिम्मेवार नबन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ। आलोपालो मुलुकको नेतृत्वमा पुग्ने गरेका राजनैतिक नेतृत्वकर्ताहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरिह बन्दा र सरोेकारवाला पक्षबाट भैरहेका खबरदारीताको पनि वेवास्ता गर्दा भ्रष्टाचारले मुलुकलाई यो स्थितिमा ल्याईपुराएको टीआई नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीको जिकिर छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इमान्दार,योग्य र दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनैतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा राज्य संयन्त्र नहुँदासम्म मुलुकमा सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ।
यसपटक समग्रमा विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति कमजोर देखिएको छ। सन् २०२५ मा विश्वको औसत अङ्क ४२ कायम भएको छ। दक्षिण एशियामा भूटानले ७१ अङ्कसहित राम्रो स्थिति देखाएको छ भने नेपालसहित धेरैजसो देश कमजोर अवस्थामा रहेका छन्।
स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको र विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
यसैलाई मध्यनजर गरी टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न र नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ भने अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समग्रमा राजनीतिकै कारण हरेक मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रसय पाएको देखिन्छ। तथापी टीआईको यो सूचकाङ्कले भने भ्रष्टाचार राजनीतिको अपरिहार्य अङ्ग होइन भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।
त्यसकारण नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नतिजामुखी परिणाम निकाल्न आसन्न निर्वाचनबाट स्वच्छ, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने आवश्यकता छ।यस्तो नेतृत्व चयन नहुँदासम्म नेपालमा दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार सम्भव हुने देखिँदैन।
