काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो केही समयदेखी संकटमा छ। कोराना महामारीले नराम्रोसँग थलिएपछी मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्र्रीन थालेको समयमा गत भदौको जेनजी आन्दोलनले पुनः घुँडा टेकायो।
त्यसको पाँच महिना पुरा भैसक्दासमेत न नयाँ लगानीको वातावरण बन्न सकेको छ नत आन्दोलनको निशानामा पर्दा ठुलो क्षति बेहोरेका व्यवसायीहरुले पनि सुरक्षाको प्रत्याभुती नपाउँदा लागनीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्न वाध्य छन्।
यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका कारण सिँगो देशकै विकास र समृद्धि अझै लामो समय पछि धकेलिने चिन्ता बढेको छ। यसलाई संवोधन गर्न मुख्यतः राज्य र राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने भएपनि उनिहरुको प्राथमिकतामा देशको आर्थीक मुद्दा नै पर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछी उत्पनन परिस्थितिको सामना गर्न गठीत बर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न प्रयाप्त चासो नदिएको र आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका राजनैतिक दल तथा उमेदवारहरुले पनि मुलुकको आर्थीक संकटलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मुलतः मुलुकको थलिएको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र देशलाई विकास तथा समृद्धिको बाटोमा अग्रसर बनाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धताको खाँचो रहनेमा विज्ञहरुको जोड देखिन्छ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनिहरुले दल तथा राज्यले रणनीतिक योजना नबनाएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र नसुध्रिने जिकिर गरेका छन्। भने निजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभुतिका साथ राज्यले व्यवसायीमाथीको दृष्टिकोण बदल्ने गरी सन्देश दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वगभर्नर चिरन्जीवी नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रतिबद्धता नै चाहिने जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने काम राजनीतिक दल र सरकारकै भएको बताउँदै उहाँले नेपालमा भने राजनीतिकर्मीको कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अति नै कमजोर रहेको बताउनुभयो।
कसरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर राजनीतिक दल सबैलाई थाहा भएपनि उनीहरुले त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड नदिने गरेको भन्दै उहाँले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने हो भने बल्ल देशविकास पनि हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै आम सर्वसाधरण तथा नयाँ पुस्तासम्मै मनोबल बढाउने गरी सकारात्मक धारणा बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण धरोहर रहेपनि पछिल्लो समय यही क्षेत्रप्रति आक्रमण हुँदै आएकोले यसलाई सुधार गरेर निजी क्षेत्रको महत्वको विषय नयाँ पुस्तालाई पनि बुझाउँदै जान आवश्यक रहेको र राजनीतिक दलहरुले पनि आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रको योगदान,सेवा र रोजगारीका बावजुद पनि नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण जेनजी आन्दोलनजस्ता हरेक विद्रोहमा निशाना पर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै राज्य तथा सरोकारवाला पक्षको ध्यान यसतर्फ पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
निजी क्षेत्रले फाइदाको लागि मात्रै व्यापार र उद्योग सञ्चालन नगरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजि क्षेत्रबिना देशमा राजस्व, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि सुधार आइनसकेकोले सरकारले निजी क्षेत्रमा अब फेरी कुनै पनि बहानामा आक्रमण नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि निजि क्षेत्रले सरकारलाई विषेश कार्ययोजना प्रपोजल पनि बुझाएकोले उक्त कार्ययोजनाको तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो।
उसो त, सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न भने छाडेको छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकको विकास र समृद्धिसँगै अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजि क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहेकाले राज्यले निजी क्षेत्रको विश्वासका आधारमा काम गर्ने बताउनुभयो।
लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्नु भनेको केवल व्यापार घट्नु मात्र नभै अर्थतन्त्रमा योगदानको दर तथा रोजगारीको अवसरसमेत कम हुने भएकाले अन्तिममा राज्यको क्षमता नै कमजोर हुने कुरामा सरकार जानकार रहेको बताउनुभयो। त्यसको समाधानका लागि राज्य र निजि क्षेत्रबीच विश्वासको पुल नबनी आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव नरहेको उहाँको धारणा छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै चलायमान नभएसम्म न देशको विकास र समृद्धि सम्भव छ नत देशका अन्य आन्तरीक गतिविधि नै सुधार हुन सक्छन्। देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजि क्षेत्रको पनि मुख्य भुमिका हुन्छ। त्यसका लागि राज्यबाट सहजता र सुरक्षा प्रत्याभुति अपरिहार्य छ।
अर्कातिर नीतिगत तथा व्यबहारिक कठिनाईको अन्त्य नगरेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन। यसतर्फको भुमिका राज्यसँगै राजनैतिक दलहरुको हुन्छ।
तसर्थ राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रका बीचमा विश्वासको वातावरण नबनी मुलुकमा आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुँदैन । यसका लागि रणनीतिक योजनका साथ राज्य लाग्न जरुरी छ भने राजनैतिक दलहरुले पनि प्रतिवद्धता जनाउन जरुरी छ।
