काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटना छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिन अब एकसाता मात्रै बाँकी छ। यो एकसातामा सरकारलाई आफ्नो काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोगले तयारी तिब्र पारेको छ।
तत्कालिन सरकार नै बर्हीगमन गर्ने गरी भएको जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न पूर्वप्रधान न्याधिश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले गत ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
सुरुमा ३ महिना म्याद रहेको आयोगले निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि ३ पुसमा एक महिना म्याद थपिएको थियो। उक्त समयमा पनि काम नसकिएपछी फेरी पछिल्लोपटक माघ ८ मा २० दिन म्याद थप गरिएको हो।उक्त म्याद सकिन एकसाता बाँकी रहँदा आयोगले बयान तथा अनुसन्धानको काम सकेर अन्तिम चरणमा प्रतिवेदन लेखनलाई थप तीव्रता दिएको छ।
संयोजकमा कार्की तथा सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेको आयोगले पछिल्लोपटक थपिएको समयभित्र अर्थात आगामी साता प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यका साथ काम गरिएको र अब समय थप्नुनपर्ने बताएको छ।
आयोगले छानबिनका क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान लिएको थियो । यस्तै, कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा,नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहसँग बयान लिएको थियो।
सुरक्षा निकायतर्फ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, वर्तमान प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिएको थियो। सुरुमा सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई पाँचवटा कार्यादेश दिएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटनाका कारणबारे अध्ययन–विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसहित सुझाव पेस गर्ने, क्षतिसम्बन्धी सूचना वा निवेदन संकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि राय दिने, यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने भनिएको थियो ।
तर जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीच २४ मंसिरमा १० बुँदे सम्झौता भएपछि कार्यादेश थप भएको थियो। सोही कार्यादेशअनुसार आफ्नो काम कारबाही अगाडी बढाएको आयोगले आन्दोलनका घाइतेदेखि जेन–जी अगुवा तथा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसम्म गरेर करिब दुई सयजनाको बयान तथा कागज गरेको छ भने सोहीक्रममा फेला पारेका सबै प्रमाण तथा तथ्यहरु केलाएर प्रतिवेदन लेखन तिब्र पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले फेरी आयोगको म्याद थप गर्नेबारे हालसम्म केही छलफल नभएको र थप गर्ने पक्षमा पनि नरहेकोले यहि अवधीमै प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यका साथ काम भैरहेको बताउनुभयो। अहिले निरन्तर प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त रहेको र काम अन्तिम चरणमा पुगेको शर्माले बताउनुभयो।
यस्तै, उता यो घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नो अनुसन्धान र बयान सकेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ।दुवै आयोगले अलगअलग अनुसन्धान गरेका थिए। मानवअधिकार आयोगले २३ भदौमै आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले अबको एक सातामा प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने गरी काम गरिरहेको र त्यसपछि आयोगले थप छलफल गरी प्रतिवेदन सरकारलाई पनि बुझाउने र सार्वजनिक पनि गर्ने आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
यता दुवै आयोगले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसकेको भएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र दोषी कारबाहीको दायरामा आउने कुरामा भने आशंका कायमै देखिन्छ। विभिन्न क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञहरुले विगतमा गठन भएका यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएका प्रशस्त उदाहरणहरु रहेकाले अहिले पनि सार्वजनिक हुनेमा आशंका रहेको बताउँछन्।
एकातिर उक्त घटना जाँचबुझ आयोगले छानबिन नसकेको र अर्कातिर सरकारले आयोगको छानबिन नसकिँदै निर्वाचनको तयारी तिब्र पारिसकेको अवस्था रहेकोले यसले निर्वाचनको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको जानकारहरुको चिन्ता छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भदौ २३ गते आन्दोलनको आह्वान गरेको पक्ष अहिले पनि सडकमा नै रहेको, भदौ २३ र २४ गतेको ‘क्रिमिनल’ पक्षलाई सम्बोधन नगरेको, जाँचुबुझ आयोगको रिपोर्ट नआएको र जेन–जीको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जान लागिएकोमा नमिलेको जस्तो आँफूलाई लागेको बताउनुभयो।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि नआउने, संवैधानिक विवादको निरुपण पनि नहुने, यथास्थितिमा सबै थाती राखेर हामीले निर्वाचनबाट गर्न खोजेको के हो? मध्यावधि निर्वाचन हो? के कुराले मध्यावधिमा लान कुत्कुत्यायो ? निर्वाचनले के नतिजा दिन्छ? भन्ने प्रश्न रहेको र भदौ २४ मा झन् राष्ट्रको मुटुमा नै प्रहार भएकोले कसैले जितेर राष्ट्र हार्ने अवस्था आउन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो।
व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकको विकास र समृद्धि नै पछि परिरहेको अवस्थामा गत भदौ २३ गते यसको विरुद्धमा जेनजी युवाहरु शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रिएका थिए। तर, एकाएक आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछी सरकारले दमन सुरु गर्दा दर्जनौ युवाहरुको ज्यान जानेगरी हताहति भएको थियो।
त्यसले झनै आक्रोसीत युवाहरुको आन्दोलन र थप घुसपैठले भोलीपल्ट भदौ २४ गते उत्पन्न परिस्थितिले सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतदेखी देशैभरका मुख्य प्रशासनीक निकायमाथी आक्रमण हुँदा कुल ७८ जनाको ज्यान लिएको थियो भने करिब ८५ अर्बको क्षति भएको थियो। भने केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकार नै बहिर्गमनमा पारेको थियो।
त्यसपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिको सामना गर्न गठीत अन्तरिम सरकारले उत्त घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। यो आयोगले काम करिब अन्तिम चरणमा पुराएको छ।
आयोगले दिने उक्त प्रतिबेदनका आधरमा सरकारले दोषीलाई कानुनि दायरामा ल्याउने र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने आम सर्वसाधरणसँगै जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित तथा सरोकारवाला सबै पक्षले अपेक्षा लिएका छन्।
