काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलपछी बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक संघीय संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधिश सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको हो।
जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन कांग्रेस एमालेसहित सात दल सम्मिलित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको सांसदको समर्थन प्राप्त शक्तिसाली मानिएको सरकार पनि बहिगर्मनमा परेपछी कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।
भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकी कार्कीले झण्डै पाँच महिनापछी संघिय संसदअन्तर्गत माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको हो।
संसदमा संबोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूलाई परिस्थितिले यो ठाउँसम्म पु¥याएको र बाध्य भएर यो अवसर पाएको बताउनुभयो। जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न परिस्थितिका कारण अवसर पाएकोले आन्दोलनको मर्म मर्न नदिने प्रतिवद्धता उहाँको थियो।
सरकारका प्राथमिकताका रूपमा रहेको आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र सुशासनका क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे जानकारी दिँदै उहाँले आँफु नेतृत्वको सरकारले अनावश्यक खर्च नगरेको र जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडी बढिरहेको दाबी गर्नुभयो।
गत माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रियसभाको जारी १९औँ अधिवेशनअन्तर्गतको पाँचौँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदहरुले निर्वाचनका लागि गठित अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर निर्वाचनमा होमिएको विषयमा प्रश्न गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियारले आगामी आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन मन्त्रीहरुसँगै ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै राजीनामा दिएको विषयप्रति आपत्ति जनाउनु भयो।
नेपालको संविधानको धारा ८६, १७७ र २१५ अनुसार संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको स्मरण पनि गराउँदै ३० जनाभन्दा बढी प्रदेशसभा सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त जनादेश र संविधानप्रति गरिएको शपथ नै बिर्सेर कार्यकाल सकिनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछी राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएकोले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांसदहरुले मन्त्री पद र जिम्मेवारीबाट भागेर निर्वाचनमा होमिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछी प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेकोले प्रश्न उठाउन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिमा सरकार बनेको र मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि जेनजीको दवाबका आधारमा गर्नुपरेको दाबी गर्दै उहाँले अहिले आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएका चारजना मन्त्रीहरुले कुनै दुरुपयोग नगरेकोले अहिले विवाद गर्न जरुरी नरहेको उहाँको तर्क छ।
महाविर पुन, कुलमान घिसिङ, जगदिश खरेल र बब्लु गुप्ता निर्वाचनमा जान्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जेनजीको दवाबमा मन्त्री बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उनिहरुलाई गालि गर्नुभन्दा बरु आँफैलाई गालि गर्न आग्रह गर्नुभयो।
जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विसम परिस्थितिको सामना गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधिस समेत रहनुभएकी कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। कार्कीले आँफु प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तिब्र पारिएको छ।
उक्त निर्वाचन गराउनकै लागि गठित नागरिक सरकार भनिने अन्तरिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै जिम्मेवारीबाट भागेर उमेदवार बनेपछी त्यसको विरोध सुरु भएको थियो। तथापी अहिले सरकार र निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तिब्र पार्दै गएपछी निर्वाचनको सुनिश्चीतता भएको छ। उक्त निर्वाचनलाई लक्षित गरी अन्तरिम सरकारले जारी गरेका तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की पनि सम्बोधन गर्न पुग्नुभएको हो।
सोही सभामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पेस गरेका तीन अध्यादेश मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८२, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ र नेपाल विशेष सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन)अध्यादेश २०८२ स्वीकृत भएका छन् ।।
